Condition set by the commission regarding OBC reservation : ओबीसी प्रवर्गातील संभाव्य उमेदवारांमध्ये संभ्रम आणि धास्ती
Akola ओबीसी (नामाप्र) आरक्षणाचा प्रश्न २०१७ पासून प्रलंबित असून राज्य निवडणूक आयोगाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या आदेशातून हा मुद्दा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिकांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी प्रवर्गातील संभाव्य उमेदवारांमध्ये संभ्रम आणि धास्तीचे वातावरण आहे.
आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ओबीसी आरक्षणाबाबतचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुमती याचिका (S.L.P. No. 19756/2021) आणि संलग्न याचिकांवरील अंतिम निकालावर अवलंबून राहील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ मे २०२५ च्या आदेशानुसार या निवडणुका ‘अंतिम सुनावणीच्या अधीन’ घेण्यात येणार आहेत.
Nitin Gadkari : मेळघाटात मदर डेअरीचे दूध संकलन केंद्र, कोठा येथे साडी निर्मिती उद्योग
राज्यातील २४६ नगरपरिषद आणि ४२ नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची प्रक्रिया आयोगाने सुरू केली असली, तरी ओबीसी आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्याची बाब वादग्रस्त ठरली आहे. भारतीय संविधानानुसार आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के ठेवण्यात आली आहे. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून त्याच निकालावर ओबीसी प्रवर्गातील निवडून येणाऱ्या सदस्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये अनिश्चितता वाढताना दिसत आहे.
शासनाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशाद्वारे जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील प्रक्रिया सुलभ केली आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास, पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची पोहोचपावती नामनिर्देशनासोबत जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
Local Body Elections : विधानसभेत आमने सामने, नगरपालिकेत युती; शिंगणे–खेडेकर आले एकत्र
निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. निर्धारित मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सदस्यत्व ‘भूतलक्षी प्रभावाने’ रद्द होईल, अशी स्पष्ट अट आयोगाने नमूद केली आहे. या नव्या तरतुदी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी उमेदवारांमध्ये निवडणूक लढवण्याबाबतची अनिश्चितता वाढत आहे.
