Local Body Elections : अखेर मिनी मंत्रालयाचा कारभार प्रशासकांच्या हाती!

Administraion rule in Zilla Parishad : मुदतवाढीचा विषय संपुष्टात, प्रशासकाच्या नियुक्तीचे आदेश

Akola राज्यातील 26 जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांपाठोपाठ आता अकोल्यासह उर्वरित सहा जिल्हा परिषदांवरही प्रशासक राज आले आहे. अकोला जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांची मुदत १५ जानेवारी रोजी संपली आहे. जिल्हा परिषदेची मुदत गुरुवार, १६ जानेवारी रोजी संपुष्टात आली आहे. मुदतवाढीची प्रतीक्षा सुरू होती. पण राज्य सरकारने मात्र या सर्व ठिकाणी प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मिनी मंत्रालयाचा कारभार आता प्रशासकांकडे आला आहे.

आदेश मंगळवारी रात्री काढण्यात आल्याने मिनी मंत्रालयाच्या पदाधिकारी व सदस्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरल्या गेले. प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याचा आदेश शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत काढण्यात आला आहे.

Nagpur Collectorate : जिल्हा प्रशासनाचे सर्व विभाग एका छताखाली !

राज्यातील अकोला, वाशिम, नंदुरबार व धुळे या चार जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ १६ जानेवारी २०२५ रोजी संपुष्टात आला. तर नागपूर व पालघर या दोन जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ १७ जानेवारी २०२५ रोजी समाप्त होत आहे. संबंधित जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांची मुदत संपुष्टात आली आहे. असे असताना राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अद्याप जाहीर करण्यात आल्या नाही.

त्यानुसार संबंधित जिल्हा परिषदांमध्ये सर्व अधिकारांचा वापर आणि कर्तव्य पार पाडण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांमध्ये गटविकास अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत असल्याचा आदेश देण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत हा आदेश निर्गमित करण्यात आला.

त्यानुसार जिल्हा परिषदेत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची आणि जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांमध्ये गटविकास अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Mahavitaran Washim : वीज बील भरतो, पण चिल्लर मोजा !

अकोला जिल्ह्यातील सात पंचायत समितीवर प्रशासक
जिल्ह्यातील अकोला, अकोट, बाळापूर, पातूर, बार्शीटाकळी, तेल्हारा व मूर्तिजापूर या सातही पंचायत समित्यांची पाच वर्षांची मुदत १५ जानेवारी रोजी संपली आहे. शासनाच्या आदेशानुसार मुदत संपलेल्या सातही पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासक म्हणून संबंधित पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.