Municipal Council Elections : बहुमत एका पक्षाकडे, नगराध्यक्ष दुसऱ्याचा; बुलढाण्यात राजकीय समन्वयाची कसोटी!

Political Coordination Put to the Test in Buldhana : विकासाची आश्वासने कागदावरच राहणार की प्रत्यक्षात उतरणार, जनतेचा सवाल

Buldhana नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपरिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विविध पक्षांच्या उमेदवारांनी शहराच्या सर्वांगीण विकासाची मोठमोठी आश्वासने देत शपथपत्रे सादर केली. या शपथपत्रांतून शहराच्या पायाभूत सुविधा, नागरी सोयी-सुविधा आणि भविष्यातील विकासाचा आराखडा मांडण्यात आला होता. मतदारांनी उमेदवारांची प्रतिमा, पक्षीय विचारसरणी आणि विकासदृष्टी लक्षात घेऊन कौल दिला असला, तरी आता ही आश्वासने प्रत्यक्षात कितपत उतरतात, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, काही नगरपरिषदांमध्ये अध्यक्षपद आणि सभागृहातील बहुमत वेगवेगळ्या पक्षांकडे गेल्याने प्रशासनासमोर राजकीय समन्वयाचे मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे. बुलढाण्यासह लोणार, मेहकर आणि शेगाव नगरपालिकेत ही स्थिती स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

Sanjay Raut : अजित पवारांनी मूळ राष्ट्रवादीत यावं…

निवडणूक प्रचारादरम्यान शहरातील पाणीपुरवठा, रस्त्यांची दुरुस्ती, ड्रेनेज व्यवस्था, स्वच्छता, आरोग्य सुविधा आणि शहर सुशोभीकरण या मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला होता. सध्या पिण्याच्या पाण्याची तीव्र समस्या नसली, तरी शुद्ध आणि नियमित पाणीपुरवठा कायम ठेवण्याचे आश्वासन उमेदवारांनी दिले होते.

नगरपालिका निवडणुकीत उमेदवारी अर्जासोबत सादर करण्यात आलेल्या शपथपत्रांमध्ये प्रत्येक नगरसेवकाने आपल्या वॉर्डात कोणती विकासकामे राबविणार, याचा सविस्तर उल्लेख केला आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता नागरिकांना या शपथपत्रांच्या आधारे नगरसेवकांकडे थेट जाब विचारण्याची संधी मिळणार आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुलढाण्यात घेतलेल्या सभेत शहराच्या विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, तसेच गरीब व महिलांसाठीच्या योजना सुरूच राहतील, असे आश्वासन दिले होते. नगरपालिका, रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज आणि अन्य नागरी सुविधांसाठी भरीव निधी दिला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र या घोषणांनुसार बुलढाण्याला प्रत्यक्षात किती निधी मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

अखेर कारनाम्यांना लगाम! शिंदी येथील तत्कालीन ग्रामसेवक दिनकर काळे निलंबित

नगराध्यक्षपद एका पक्षाकडे आणि सभागृहातील बहुमत दुसऱ्या पक्षाकडे असल्याने विकास प्रस्तावांना मंजुरी देताना राजकीय समन्वय निर्णायक ठरणार आहे. अन्यथा शपथपत्रांत दिलेली विकासाची आश्वासने कागदावरच राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शहराचा विकास राजकीय संघर्षात अडकतो की परस्पर समन्वयातून गती घेतो, हे येणारा काळच ठरवणार आहे.