Crop loans worth ₹1,504 crore overdue on farmers : बुलढाण्यात १,७१,९९१ शेतकऱ्यांवर १,५०४ कोटींचे पीककर्ज थकीत
Buldhana राज्यात शेतकरी कर्जमाफीबाबत निर्णयाची घडी जवळ येत असतानाच, त्याच्या अंमलबजावणीपूर्व तयारीला वेग आला आहे. कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेल्या आकडेवारीच्या संकलनाची प्रक्रिया सुरू झाली असून, बँकांच्या विभागीय कार्यालयांनी ३० जूनपर्यंत पीक कर्ज थकबाकीची सविस्तर माहिती मागविली आहे. प्राथमिक आकडेवारीनुसार बुलढाणा जिल्ह्यात तब्बल १ लाख ७१ हजार ९९१ शेतकरी थकबाकीदार असून, त्यांच्यावर सुमारे १,५०४ कोटी रुपयांचे पीककर्ज थकीत आहे. ही आकडेवारी सरकारच्या आगामी निर्णयासाठी निर्णायक ठरणार आहे.
अवकाळी पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती, गारपीट, वाढलेला उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाला न मिळालेला योग्य भाव यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांना पीककर्जाची परतफेड वेळेवर करणे शक्य झालेले नाही. थकबाकीदारांची संख्या वाढल्याने नवीन कर्जपुरवठ्यावर मर्यादा येत असून शेती व्यवहार अधिकच अडचणीत सापडले आहेत.
Mahayuti government: निवडणुकांच्या गदारोळात अंगणवाडी सेविकांना मोठा दिलासा!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफी जाहीर करण्याचे आश्वासन दिल्याने लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष सरकारकडे लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीसंदर्भात अभ्यासासाठी सरकारने विशेष समितीची नेमणूक केली असून, बँकांकडून मिळणाऱ्या आकडेवारीवर आधारित अहवाल सादर केला जाणार आहे.
सरकारकडून कर्जमाफीबाबत सकारात्मक संकेत दिले जात असले तरी, निकष काय असतील, मर्यादा किती असतील आणि कर्जमाफी टप्प्याटप्प्याने होणार की एकरकमी, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. दरम्यान, विरोधी पक्षांनीही सरकारवर दबाव वाढविला असून, ३० जूनपूर्वी ठोस घोषणा न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे कर्जमाफी समितीच्या अहवालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही दिलासा द्या!
थकबाकीदारांबरोबरच नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही समान दिलासा मिळावा, अशी जोरदार मागणी पुढे येत आहे. आर्थिक अडचणी असूनही कर्ज वेळेवर फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या निर्णयात डावलले गेले, तर त्यांच्यात अन्यायाची भावना निर्माण होणार आहे. “कर्जफेड करणाऱ्यांना शिक्षा आणि थकबाकीदारांना बक्षीस” अशी स्थिती निर्माण होऊ नये, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
Mahayuti government: विवरा शिवारातील शेतरस्त्याचा वाद पेटला; सरकारविरोधात ग्रामस्थ आक्रमक
अटी-शर्तीची कर्जमाफी नको!
वारंवार जाहीर होणाऱ्या अटी-शर्तीच्या कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचा अपेक्षित दिलासा होत नसल्याची तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. निकष, तांत्रिक अडचणी आणि गुंतागुंतीच्या नियमांमुळे अनेक गरजू शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतात. परिणामी कर्जमाफी कागदावरच मर्यादित राहते आणि शेतकऱ्यांची कोंडी कायम राहते. त्यामुळे यावेळी सरळ, सर्वसमावेशक आणि प्रत्यक्ष दिलासा देणारी कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी ठाम भूमिका शेतकरी संघटनांकडून मांडली जात आहे.
