mlas-rushing-for-funds-to-spend-before-march-end : प्रत्येकी ३ कोटींचा निधी वितरित; मंजुरी-नियोजनासाठी प्रशासनाच्या दारी
Buldhana आर्थिक वर्षाच्या अखेरीची चाहूल लागताच जिल्ह्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत २०२५-२६ साठी जिल्ह्यातील आठही आमदारांना प्रत्येकी ३ कोटी रुपयांचा निधी ३० जानेवारी रोजी वितरित करण्यात आला. मात्र निधी उशिरा प्राप्त झाल्याने अवघ्या दोन महिन्यांत नियोजन, शिफारशी आणि प्रशासकीय मान्यता मिळवण्याची कसरत सुरू झाली आहे.
जिल्ह्यातील आमदार तथा राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, आमदार चैनसुख संचेती, संजय गायकवाड, डॉ. संजय कुटे, मनोज कायंदे, श्वेता महाले, सिद्धार्थ खरात तसेच विधानपरिषदेचे सदस्य धिरज लिंगाडे यांना मिळून एकूण २४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. मार्चअखेर अवघा महिना शिल्लक असताना कामांची निवड, प्रस्ताव सादर करणे आणि प्रशासकीय मंजुरी मिळवण्यासाठी आमदार कार्यालयांत लगबग वाढली आहे.
Mahayuti Government : ‘मागासवर्गीय’ ओळख पुसली, शासकीय वसतिगृहांना आता महापुरुषांची नावे
नियमांनुसार मागील वर्षाच्या निधीच्या दीडपट रकमेपर्यंतच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देता येते. मंजूर कामांसाठी सुरुवातीला ५० टक्के निधी वितरित होतो, तर उर्वरित रक्कम पुढील आर्थिक वर्षात दिली जाते. त्यामुळे यंदा मंजूर होणारी अनेक कामे प्रत्यक्ष पूर्णत्वास पुढील वर्षात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयात प्रस्तावांचा ओघ वाढला असून, मार्च महिन्यात मंजुरींची संख्या लक्षणीय वाढण्याची चिन्हे आहेत. निधी अखर्चित राहू नये, यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन दोघेही सज्ज असल्याचे चित्र आहे.
३० जानेवारीला निधी वितरित झाल्याने तांत्रिक मंजुरी, निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी वेळ अपुरा पडत आहे. ‘मार्च एंड’मध्ये ‘कामे पेंडिंग’ राहू नयेत, यासाठी आमदारांची प्रशासनाशी सातत्याने बैठक सुरू आहे. जरी अखर्चित निधी पुढील वर्षात हस्तांतरित होत असला तरी वेळेत नियोजन न झाल्यास विकासकामांची गती मंदावण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
यंदा ५ कोटींची तरतूद जाहीर असली तरी प्रत्यक्षात प्रत्येक आमदाराला ३ कोटी रुपयेच वितरित झाले आहेत. त्यामुळे प्राधान्यक्रम ठरवून पायाभूत सुविधांवर भर देण्याचा निर्णय घेतला जात आहे.
Iran israel war : इराण-इस्रायल संघर्षाची भारताला आर्थिक झळ; महागाई वाढण्याची मोठी भीती !
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात प्रत्येक आमदाराने सरासरी १.८० कोटी रुपयांची कामे पूर्ण केली होती. रस्ते दुरुस्ती, सिमेंट काँक्रीट रस्ते, नालेबांधणी, वीज सुविधा, सार्वजनिक सभागृह उभारणी, स्मशानभूमी विकास आणि शाळा दुरुस्ती अशी विविध कामे पूर्णत्वास गेली.
