Standing-committee-stops-contract-given-to-narendra-jichkar-company : काँग्रेस नगरसेवकांच्या तीव्र विरोधामुळे स्थायी समितीने दिली स्थगिती
Nagpur काँग्रेसचे निलंबित पदाधिकारी नरेंद्र जिचकार यांच्या कंपनीला नागपूर महानगरपालिकेकडून देण्यात येणारे ‘जेट पॅचर’द्वारे खड्डे बुजवण्याचे कंत्राट अखेर स्थायी समितीत रोखण्यात आले. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे आणि नरेंद्र जिचकार यांच्यातील राजकीय वैराचा फटका आता जिचकारांच्या ‘आर्थिक नाड्यांना’ बसणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. काँग्रेस नगरसेवकांच्या तीव्र विरोधामुळे स्थायी समितीने हा विषय तूर्तास स्थगित ठेवला आहे.
विधानसभा निवडणुकीत नरेंद्र जिचकार यांनी विकास ठाकरे यांच्यासमोर उभे केलेले आव्हान अद्यापही चर्चेत आहे. या राजकीय संघर्षाची परिणती आता महापालिकेच्या कंत्राटांमध्ये पाहायला मिळत आहे. जिचकार यांच्या ‘अंजनीकृपा लॉजिस्टिक्स’ला १ कोटी २५ लाखांचे कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव हॉटमिक्स प्लांट विभागाने ठेवला होता.
Farande Vs Jadhav : विधानसभेत ‘हायव्होल्टेज’ ड्रामा, भास्कर जाधवांना “जय श्रीराम बोला”चा आग्रह
मात्र, काँग्रेस सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनाचा इशारा दिल्याने स्थायी समिती अध्यक्षा शिवानी दाणी-वखरे यांनी हा प्रस्ताव बाजूला ठेवला. स्थायी समिती सदस्य अभिजित झा, वसीम खान, मारिस्टेला उसरे आणि अभिषेक शंभरकर यांनी निवेदनाद्वारे कंत्राट रोखण्याचे निवेदन स्थायी स्थायी समितीला आधीच दिले होते.
कंपनीचे संचालक नरेंद्र जिचकार यांच्या पत्नी डॉ. शिल्पा जिचकार गेल्या १६ वर्षांपासून मनपाच्या आरोग्य विभागात कार्यरत आहेत.
Drone attack threat: कोराडी व खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्रे उडवून देण्याची धमकी; परिसरात हायअलर्ट
‘महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९’ च्या कलम ५९ नुसार, कर्मचाऱ्याच्या नातेवाईकाची संस्था कंत्राटासाठी अपात्र ठरते. जेट पॅचर पद्धतीने बुजवलेले खड्डे फार काळ टिकत नाहीत. नागरिकांच्या तक्रारी आणि कामाचा निकृष्ट दर्जा पाहता हा खर्च अनावश्यक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. गेल्या १४ वर्षांत या कंपनीला ६० कोटींहून अधिकची कामे देण्यात आली आहेत. या सर्व कामांची आणि देयकांची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
केवळ विरोधासाठी विरोध नाही, तर जेट पॅचरने बुजवलेले खड्डे टिकत नाहीत हे वास्तव आहे. आजवरच्या कामांचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे आणि खड्डे बुजवण्यासाठी कायमस्वरूपी पर्याय सुचवण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले असल्याचे स्थायी समितीच्या सभापती शिवानी दाणी-वखरे यांनी सांगितले.
