maharashtra-school-bus-rules-fare-regulation-rta-decision-parent-relief : प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ठरवणार दर, आगाऊ वसुलीवर बंदी
Mumbai : महाराष्ट्रात शालेय बस भाडे नियंत्रणाबाबत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून आता बसचे भाडे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत निश्चित केले जाणार आहे. या निर्णयामुळे बस चालकांची मनमानी थांबण्याची शक्यता असून पालकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. नव्या नियमांनुसार विद्यार्थ्यांकडून केवळ मासिक भाडेच आकारले जाईल आणि कोणत्याही प्रकारची आगाऊ रक्कम घेण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे.
राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि जबाबदारीपूर्ण करण्यासाठी ही व्यापक नियमावली तयार करण्यात आली आहे. गृह विभागाच्या मसुदा अधिसूचनेनुसार ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम, 2026’ लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यावर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
या नव्या धोरणानुसार प्रत्येक शाळेत स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी स्थापन केली जाणार असून ती भाडे, सुरक्षितता आणि सेवा यासंदर्भातील पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करेल. या समितीकडून तिमाही अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. यामुळे शालेय वाहतुकीत अधिक पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे.
Asha bhosle : ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचे निधन; भारतीय संगीतविश्वावर शोककळा
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत सर्व शालेय बस आणि व्हॅनमध्ये जीपीएस आधारित वाहन ट्रॅकिंग प्रणाली, पॅनिक बटण, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच प्रत्येक सीटसाठी सीट बेल्टची सक्ती करण्यात आली असून वाहनांमध्ये डिजिटल सेफ्टी मॉनिटरिंग प्रणाली लागू केली जाणार आहे. या प्रणालीमुळे वाहनाचे लाईव्ह ट्रॅकिंग, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नोंद आणि पालकांना थेट माहिती मिळणार आहे.
प्रत्येक विद्यार्थ्याची बसमध्ये चढ-उतार नोंद ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले असून लहान विद्यार्थ्यांसाठी महिला परिचारिका किंवा नियुक्त कर्मचारी असणे आवश्यक राहणार आहे. विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र सुविधा आणि प्रशिक्षित कर्मचारी ठेवण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
बस चालक, वाहक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी, वैद्यकीय फिटनेस प्रमाणपत्र आणि अधिकृत नियुक्तीपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच सर्व नोंदी तपासणीसाठी उपलब्ध ठेवणे बंधनकारक असेल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित वाहनांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
Cm relief fund : मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन
नवीन नियम लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत सर्व शालेय वाहने या निकषांनुसार सुसज्ज करणे आवश्यक राहणार आहे. शिक्षण आणि परिवहन विभाग संयुक्तपणे तपासणी करून त्याचे अहवाल जिल्हा समितीकडे सादर करतील. या निर्णयामुळे शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि तंत्रज्ञानाधारित होईल तसेच पालक आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास अधिक दृढ होईल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
