Nagpur municipality in trouble due to mobile companies : ११८९ टॉवर्ससाठी ७२ कोटींची थकबाकी
Nagpur मोबाईल आणि इंटरनेटचा वाढता वापर लक्षात घेता त्या सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांनी शहरात मोबाईल टॉवरचे जाळे मोठ्या प्रमाणात विणले आहे. मात्र मोबाईल कंपन्यांकडून नागपूर महानगरपालिकेला अडचणीत आणण्याचे काम सुरू आहे. मोबाईल टॉवर कंपन्यांवर महापालिकेची ७२.०३ कोटींची थकबाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे.
२०११ मध्ये शहरात १७५ मोबाईल टॉवर होते. आता ११८९वर मोबाईल टॉवरची संख्या पोहोचली आहे. नव्या वसाहतींमध्ये रस्ते, पाणी यांसारख्या मूलभूत सोयीसुविधा नसल्या तरी मोबाईल टॉवर मात्र प्रथम पोहोचतात. परंतु टॉवरच्या संख्येवर महापालिकेचे नियंत्रण नाही. राज्यभरातील मोबाईल टॉवरसाठी धोरण आखण्याचा निर्णय २०१२ मध्ये शासनाने घेतला होता. त्यानंतर मोबाईल कंपन्यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने धोरण ठरविण्याचे आदेश दिले. परंतु अद्याप मोबाईल टॉवरबाबत शासनाचे धोरण आले नाही.
Chandrashekhar Bawankule : मल्लिकार्जुन खरगेंचा निर्बुद्ध, पण तेवढाच संतापजनक प्रश्न !
परवानगी देण्याबाबत ठोस धोरण नसल्याने शहरात इमारतींवर मोठ्या प्रमाणात टॉवर उभे राहत आहेत. शहरात एटीसीचे २१९, ब्लँकचे ६१, बीएसएनएलचे ४१, जीटीएलचे २६, इंड इन्फ्रावेव्ह टेलिकाॅमचे ३, जीओचे ३३०, इतर कंपनीच्या १६३, टॉवर व्हिजनचे २२, असे ११८९ मोबाईल टॉवर आहेत. काही कंपन्यांकडून मनपाला कर देण्यातच आलेला नाही व ही थकबाकी आता ७२ कोटींहून अधिक झाली आहे.
याशिवाय ग्राहकांना चांगली सेवा देण्याच्या स्पर्धेतून फ्रिक्वेंसी वाढविली जाते. ढगाळ वातावरणात फ्रिक्वेन्सी अधिक वाढविण्यात येते. फ्रिक्वेन्सी वाढविणे धोकेदायक असते. टॉवरमधून ध्वनीलहरी किती प्रमाणात निघतात आणि त्याचा मानवी जीवावर किंवा पशुपक्ष्यांवर काय परिणाम होतो ? याकडेही कोणाचे लक्ष नाही.
MLA Nitin Deshmukh : श्रेय लाटण्याचा काही लोकप्रतिनिधींचा डाव
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किंवा कोणत्याही खासगी संस्थेचे फ्रिक्वेंसी मापक यंत्र शहरात नाही. यामुळे मोबाईल कंपन्यांची किती प्रमाणात फ्रिक्वेंसी आहे, याची पुसटशीही कल्पना ग्राहक किंवा पर्यावरणवाद्यांना माहिती नाही.
