Vanchit Bahujan Aghadi alleges diversion of SC and ST funds for the Ladki Bahin Yojana : ४,६०१ कोटींचा निधी परत करण्याची वंचित बहुजन आघाडीची मागणी
Akola मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या विकासासाठी राखीव निधी वळविण्यात आल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे. संबंधित निधी तातडीने मूळ विभागांकडे परत करावा, अन्यथा सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या निवासस्थानी १५ दिवसांत मोर्चे काढण्यात येतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
अनुसूचित जाती-जमातींच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद केली जाते. या निधीचा अन्य योजनांसाठी वापर करणे म्हणजे संबंधित समाजांच्या हक्कांवर अन्याय असल्याचे पातोडे यांनी म्हटले.
CAGच्या अहवालात आर्थिक व्यवस्थापनावर ताशेरे
दरम्यान, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या महाराष्ट्राच्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या राज्य वित्त लेखापरीक्षण अहवालात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर गंभीर निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत. हा अहवाल १० जुलै २०२६ रोजी विधिमंडळात सादर करण्यात आला.
अहवालानुसार, योजनेसाठी मंजूर ₹२९,६९३.०९ कोटींच्या तरतुदीच्या तुलनेत ₹३३,२३७.२४ कोटी खर्च करण्यात आला. त्यामुळे ₹३,५४१.१६ कोटींचा अतिरिक्त खर्च झाला. या अतिरिक्त खर्चासाठी महिला व बाल विकास विभागाकडून ठोस विशिष्ट कारणमीमांसा देण्यात आली नसल्याचे CAGने नमूद केले आहे.
याशिवाय जानेवारी ते मार्च २०२५ या कालावधीत काढण्यात आलेले ₹१५,५८६ कोटी व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंट्समध्ये (VPDA) ठेवण्यात आल्याचे लेखापरीक्षणात आढळले. तातडीची गरज नसताना निधी काढून ठेवणे हे अर्थसंकल्पीय शिस्त आणि आर्थिक औचित्याच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे CAGने नमूद केले आहे.
Arvind Sawant : इमारत देखणी असून चालत नाही, आरोग्य सेवा महत्त्वाची; अरविंद सावंतांचा सरकारला टोला
१४,२९८ पुरुषांनाही लाभ
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थींच्या पडताळणीत १४,२९८ पुरुषांनीही योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. या पुरुषांना सुमारे दहा महिन्यांत एकूण ₹२१.४४ कोटी वितरित झाल्याचे सरकारी पडताळणीत स्पष्ट झाले असून, ही रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे.
याशिवाय अपात्र लाभार्थी, एकाच कुटुंबातील निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक लाभार्थी तसेच अन्य योजनांचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींचीही पडताळणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीतील नियंत्रण यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
निधी वळविल्याचा पातोडेंचा आरोप
पातोडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अनुसूचित जाती घटकातील निधीतून लाडकी बहीण योजनेसाठी विविध टप्प्यांत रक्कम मंजूर करण्यात आली. त्यात एप्रिल-मे २०२५ मध्ये ₹४१०.३० कोटी, सप्टेंबर २०२५ मध्ये ₹४१०.३० कोटी, जानेवारी-फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ₹९८.४५ कोटी, जून २०२६ मध्ये ₹३४४.७४ कोटी आणि ऑगस्ट २०२६ मध्ये ₹३४४.७४ कोटींचा समावेश असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
या निधीचा वापर संबंधित समाजाच्या विकासासाठीच झाला पाहिजे. लाडकी बहीण योजना राबविण्यासाठी मागासवर्गीय समाजाच्या विकासाचा निधी वापरणे योग्य नाही. अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासासाठी मंजूर झालेला प्रत्येक रुपया त्याच समाजाच्या विकासासाठी खर्च झाला पाहिजे, अशी भूमिका पातोडे यांनी मांडली.
Vijay Wadettiwar : १३४ विद्यार्थी यूपीएससी उत्तीर्ण झाले, पण ओबीसी असल्याने डावलले
मंत्र्यांच्या भूमिकेवर सवाल
केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट आणि आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या भूमिकेवरही पातोडे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. संबंधित विभागांचा निधी अन्य योजनेकडे वळविला जात असताना मंत्री गप्प का आहेत, असा सवाल त्यांनी केला.
निधी वळविण्याच्या निर्णयाची सविस्तर माहिती सरकारने सार्वजनिक करावी आणि वळविलेला निधी तातडीने मूळ विभागांकडे वर्ग करावा, अशी मागणी पातोडे यांनी केली. मागणीची दखल न घेतल्यास अनुसूचित जाती-जमातींच्या कार्यकर्त्यांकडून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, पातोडे यांनी मांडलेल्या ₹४,६०१.१३ कोटींच्या एकूण आकड्याची आणि नमूद केलेल्या विविध रकमेची अधिकृत शासन निर्णयांद्वारे स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार त्यांनी नमूद केलेल्या सहा रकमेची बेरीज ₹१,९५२.८३ कोटी होते. त्यामुळे अंतिम मुद्रित आवृत्तीत ₹४,६०१.१३ कोटींचा आकडा वापरण्यापूर्वी संबंधित GR/अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांचा संदर्भ तपासणे उचित ठरेल.
