आमदार विकास ठाकरेंचा खळबळजनक आरोप
Nagpur नागपूरच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (विभाग क्रमांक-१) अंतर्गत असलेल्या व्हीआयपी विश्रामगृहाचा अधीक्षक अभियंत्यांचे अधिकृत निवासस्थान म्हणून वापर करत, त्यावर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी मंजूर निधीतून कोट्यवधींची उधळपट्टी करण्यात आल्याचा धक्कादायक खुलासा काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी केला आहे. या संपूर्ण बेकायदेशीर खर्चाचा तपशील त्यांनी थेट सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याकडे सादर केल्याने सा.बां. विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. सध्या नीता ठाकरे या अधीक्षक अभियंता म्हणून नागपूर विभागात कार्यरत आहेत.
नागपूरच्या सिव्हिल लाईन्स परिसरातील रवीनगर येथील अधीक्षक अभियंत्यांच्या शासकीय बंगल्यावर करण्यात आलेल्या कामांची माहिती आमदार विकास ठाकरे यांनी मागवली होती. त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागमध्ये झालेल्या कामांच्या कार्यादेशांच्या प्रती उपलब्ध करून देण्यात आल्या. या अधिकृत कागदपत्रांमधून धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
अधीक्षक अभियंत्यांचे शासकीय निवासस्थान म्हणून वापरली जाणारी इमारत ही प्रत्यक्षात रवीनगर येथील बंगला क्रमांक ४७/१ मधील ‘व्हीआयपी विश्रामगृह’ आहे. या इमारतीवर २३ नोव्हेंबर २०२३ आणि २१ डिसेंबर २०२३ रोजी जारी करण्यात आलेल्या तीन वेगवेगळ्या कार्यादेशांद्वारे तब्बल ९२ लाख ८६ हजार १२४ रुपयांचा खर्च करण्यात आला.
पितृपक्षात कोण कोणाला पाणी पाजणार? दयाशंकर तिवारी आणि प्रफुल गुडधे पुन्हा भिडणार
या निधीतून फॉल्स सिलिंगची दुरुस्ती, स्नानगृहाचे नूतनीकरण, दरवाजे-खिडक्या बदलणे, संरक्षक भिंतीची उंची वाढवणे, छताची दुरुस्ती, वाहनतळासाठी शेड उभारणे, संरचनात्मक मजबुतीकरण, प्लिंथ प्रोटेक्शनचे वॉटरप्रूफिंग आणि उद्यानातील पायवाट तयार करणे अशी व्यक्तिगत विश्रामगृहाची कामे उरकण्यात आली. विशेष म्हणजे, या कार्यादेशांमध्ये ही कामे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाशी संबंधित’ असल्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.
या गंभीर गैरप्रकारावर बोलताना आमदार विकास ठाकरे म्हणाले, व्हीआयपी विश्रामगृहाचा स्वतःचे निवासस्थान म्हणून वापर करणे आणि त्याच इमारतीवर हिवाळी अधिवेशनाच्या निधीतून उधळपट्टी करणे हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. केवळ २०२३ या एका वर्षातच सुमारे ९३ लाखांची उधळपट्टी झाली आहे. यापूर्वी आणि त्यानंतरही सा.बां. विभागातील इतर अभियंत्यांच्या बंगल्यांवर अधिवेशनाच्या निधीतून कोट्यवधी रुपये खर्च झाले असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व सखोल चौकशी झाली पाहिजे.
डिसेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वतयारीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुमारे १०० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाच्या निधीचा असा गैरवापर रोखण्यासाठी सा.बां. मंत्र्यांनी तातडीने एक स्वतंत्र समिती स्थापन करावी, अशी आग्रही मागणी ठाकरे यांनी केली आहे.
या प्रस्तावित समितीत स्थानिक आमदार, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा प्रतिनिधी, केंद्र सरकारच्या संस्थेतील स्थापत्य अभियंता आणि सा.बां. विभागाचे वरिष्ठ अभियंते यांचा समावेश असावा. निविदा प्रक्रियेपासून ते प्रत्यक्ष कामाच्या गुणवत्तेवर या समितीची कडक नजर असावी, जेणेकरून सार्वजनिक निधीचा योग्य आणि पारदर्शक वापर होईल, असेही आमदार ठाकरे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
