सेलू तालुक्यातील पाच गावांतील शेतकऱ्यांचे सामूहिक निवेदन; मोबदला, नोकरी आणि सिंचन सुविधांची मागणी
Wardha : वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या कालवा लिंक-१ साठी प्रस्तावित भूसंपादनामुळे सेलू तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. हिंगणी, घोराड, जाखाळा, कोलगाव आणि चिंचोली येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांचे सामूहिक निवेदन पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्याकडे सादर केले. या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण व्हावे, यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही भोयर यांनी दिली. त्यामुळे भूसंपादनाच्या प्रश्नावर शासनाची पुढील भूमिका काय राहणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
प्रस्तावित कालव्यासाठी ज्या जमिनी संपादित केल्या जाणार आहेत, त्यातील बहुतांश जमीन काळी, कसदार आणि सुपीक आहे. या जमिनींवर कापूस, ऊस, सोयाबीन, तूर, गहू, हरभरा, उन्हाळी भुईमूग आणि मूग यांसारखी विविध पिके घेतली जातात. अनेक शेतकरी अल्पभूधारक असल्याने जमीन गेल्यास त्यांच्या उत्पन्नावर आणि आर्थिक स्थैर्यावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
आर्वी बाजार समितीत सत्तासंघर्षाला उधाण; उपसभापती प्रशांत वानखेडें विरोधात अविश्वास प्रस्ताव
केवळ संपादित जमिनीचाच मोबदला न देता, कालव्यामुळे उर्वरित जमिनीचे तुकडे पडून ती शेतीसाठी अयोग्य ठरत असल्यास त्या नुकसानीचाही विचार करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. तसेच बाधित शेतकरी कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत शेतजमिनीवरील विहिरी, बोअरवेल, गोठे, पक्की घरे आणि मोठ्या झाडांचे योग्य मूल्यांकन करून त्याची स्वतंत्र भरपाई द्यावी, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. कालव्यामुळे उर्वरित जमिनीपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग बाधित झाल्यास पर्यायी रस्त्यांची व्यवस्था करावी. आवश्यक ठिकाणी नवीन किंवा डांबरी रस्ते तयार करावेत, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
याशिवाय प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर बाधित शेतकऱ्यांना विनामूल्य सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे, उर्वरित जमिनीसाठी विद्युत जोडणीची व्यवस्था करावी आणि भूसंपादनातून मिळणाऱ्या मोबदल्यावर योग्य करसवलत द्यावी, असेही शेतकऱ्यांनी सुचविले आहे.
सरकारच्या तिजोरीवर पहिला हक्क बळीराजाचाच, एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा दिला विश्वास!
भूसंपादनासारख्या संवेदनशील विषयावर शेतकऱ्यांच्या मागण्या ऐकून घेणे आणि त्यांना योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही देणे, ही पालकमंत्र्यांची भूमिका या प्रकरणात महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र, शासनस्तरावर या मागण्यांबाबत नेमके कोणते निर्णय घेतले जातात, मोबदल्याचे निकष काय असतील आणि बाधित कुटुंबांना कोणत्या सुविधा मिळतील, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या निवेदनानंतर पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर शासनदरबारी हा प्रश्न कशा प्रकारे मांडतात आणि भूसंपादनाबाबत ठोस तोडगा कधी निघतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
निवेदन सादर करताना एच. व्ही. मानकर, एल. पी. गोमासे, जीवन मोहिते, लीलाबाई रोहणकर, रमेश तेलरांथे, प्रकाश तेलरांधे, नारायण काकडे, विजय माहूरे, नारायण महाकाळकर, ज्ञानेश्वर महाकाळकर यांच्यासह अन्य शेतकरी उपस्थित होते.
