134 crores to be spent in two months : पंधरावा वित्त आयोगाची मुदत २५ मार्चला संपणार
Amravati पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत २०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ८४१ ग्रामपंचायतींना शासनाकडून एकूण ५६९ कोटी ७१ लाख ७८ हजार रुपये निधी प्रदान करण्यात आला. यापैकी ४३५ कोटी ३३ लाख ९६ हजार रुपये खर्च झाले आहेत. उर्वरित १३४ कोटी ३७ लाख ८२ हजार रुपये मार्चअखेरपर्यंत खर्च करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. विशेष म्हणजे २५ मार्च २०२५ रोजी पंधराव्या वित्त आयोगाची मुदत संपणार आहे.
प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मूलभूत सुविधांसाठी वित्त आयोगामार्फत निधी दिला जातो. गेल्या पाच वर्षांत हा निधी तीन टप्प्यांत वितरित करण्यात आला. ८०% निधी थेट ग्रामपंचायतींना, तर प्रत्येकी १०% निधी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना वितरित करण्यात आला. बंधित आणि अबंधित स्वरूपात मिळालेल्या निधीचा उपयोग शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार विविध विकासकामांसाठी केला जातो.
Mahayuti Government : ३५ महाविद्यालयांमध्ये ‘चाणक्य’ केंद्र!
२०२०-२१ ते २०२४-२५ या कालावधीत ५६९ कोटी ७१ लाख ७८ हजार रुपये निधी वितरित करण्यात आला, त्यातील ४३५ कोटी ३३ लाख ९६ हजार रुपये खर्च झाले आहेत. त्यामुळे अजून १३४ कोटी ३७ लाख ८२ हजार रुपये मार्चअखेर खर्च करणे आवश्यक आहे.
CM Devendra Fadnavis : जलसंधारण प्रकल्पांसाठी आता नवीन Policy!
झेडपी आणि ११ पंचायत समित्यांना निधी नाही
जिल्हा परिषद आणि ११ पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासक राज असल्याने पहिल्या दोन वर्षांत निधी मिळाला. मात्र, २०२२-२३ पासून १०% निधी शासनाकडून उपलब्ध करण्यात आलेला नाही. तथापि, तीन पंचायत समित्यांना प्रशासक नसल्यामुळे त्यांना निधी मिळाला आहे.
