Encroachment of former corporator on government land : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बजावली नोटीस
Nagpur माजी नगरसेवकाने थेट शासकीय जागेवरच अतिक्रमण केल्याचे आरोप होत आहेत. या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नोटीस जारी करण्यात आली आहे. तेलंगखेडी येथील खसरा क्र. १८ व २१ या शासकीय जमिनीवर करण्यात आलेल्या अतिक्रमणाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दखल घेतली आहे. माजी नगरसेवक कमलेश चौधरी व मीना चौधरी यांना ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक १ चे कार्यकारी अभियंता अभिजित कुचेवार यांनी ही नोटीस बजावली आहे. चौधरी यांना बजावलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याचे अधिकार महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांचे शासन परिपत्रकानुसार ज्या विभागाच्या ताब्यात जमीन आहे. त्यांनीच अतिक्रमणे काढावीत असे नमूद आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ५० व ५३ मधील जिल्हाधिकारी यांना अशी अतिक्रमणे काढण्याचे अधिकार हे महाराष्ट्र शासन प्रधान सचिव (महसूल) महसूल व वन विभाग यांचे शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांना प्रदान केलेले आहेत. मौजा तेलंखेडी, नागपूर येथील खसरा क्र.१८ व २१ या शासकीय जमिनीवर बेकायदेशीररीत्या अतिक्रमण करून लॉन तयार केल्याचे दिसत आहे.
Minister for Industries Uday Samant : ‘गडकरी साहेब, येवा कोकण आपलोच असा’
संबंधित शासकीय जमिनीवर अनधिकृत केलेले अतिक्रमण काढून टाकण्यात यावे, असे नोटीसमध्ये नमूद केले आहे. अतिक्रमण हटविण्याच्या नोटीसवर आक्षेप असल्यास योग्य मालकी हक्काचे कागदपत्र सात दिवसांच्या आत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर करावे.
अन्यथा दिलेल्या मुदतीपर्यंत कागदपत्र सादर न केल्यास अतिक्रमण अनधिकृत समजण्यात येईल व पोलिस विभागाच्या साहाय्याने या कार्यालयामार्फत अतिक्रमण क्षेत्रात असलेले बांधकाम तत्काळ तोडण्यात येऊन शासकीय जमीन शासनाच्या ताब्यात घेण्यात येईल, असेही नोटिसीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
