Who is saving scammers? : 2 कोटींचा धनादेश गैरव्यवहार आणि बोगस नोकरभरती
Amravati मागील काही दिवसांमध्ये अमरावती जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी बँकेत कायद्याच्या दृष्टीने गंभीर घटना घडल्या आहेत. मात्र, त्या घटनांमध्ये सामील असलेल्यांना अलगदपणे बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. पोलिस दलातील काही अधिकारी गुन्हेगारांना पाठबळ देत असतील, तर सामान्य जनतेने न्याय कोणाकडे मागावा? हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अमरावती येथील स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखेत शिक्षक सहकारी बँकेचा ₹2 कोटींचा चेक वटविण्यासाठी पाठवण्यात आला होता. या चेकवर बँकेचे अध्यक्ष आणि एका विद्यमान संचालकाच्या स्वाक्षऱ्या होत्या.
स्टेट बँकेच्या सतर्कतेमुळे ही मोठी रक्कम गैरव्यवहारातून वाचली. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना केवळ एका कर्मचाऱ्यावर कारवाई झाली, तर चेकवर स्वाक्षऱ्या असलेल्या व्यक्तींवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. सुरुवातीला सहायक पोलिस निरीक्षक ढाकुलकर हे योग्य पद्धतीने तपास करत होते. मात्र, ठाणेदार म्हणून गिरमे नामक अधिकारी रुजू झाल्यानंतर तपासाची दिशा बदलली. परिणामी, केवळ एका कर्मचाऱ्याला दोषी ठरवून इतर आरोपींना अभय देण्यात आले.
नांदगाव खंडेश्वर शाखेत कार्यरत असलेल्या सोळंके नावाच्या कर्मचाऱ्याने बदली व पैशांच्या मागणीमुळे आत्महत्या केली, अशी माहिती मृतकाच्या भावाने दिली. मोबाईल कॉल डिटेल्स आणि इतर पुराव्यांवरून हा विषय पुढे येऊ शकतो. मात्र, पोलिसांनी याप्रकरणी नरमाईची भूमिका घेतल्याने दोषींना अभय मिळाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
Chandrashekhar Bawankule : नागपूर जिल्हा परिषदेला १४२ कोटींचा निधी
शिक्षक सहकारी बँकेने नोकरभरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. उमेदवारांकडून लाखो रुपये घेऊन भरती करण्यात आली. यात अन्याय झालेल्या निकेश बोंडे, सविता बोरवार आणि सचिन नांदणे यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली. मात्र, पोलिसांनी कारवाई न केल्याने तक्रारदारांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने पोलिसांना फटकारल्यावरच गुन्हे दाखल करण्यात आले.
या प्रकरणाचा तपासही सुरुवातीला ठाणेदार गिरमे यांच्याकडे होता. मात्र, तपास अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने तक्रारदारांनी पोलिस आयुक्त रेड्डी यांच्याकडे तक्रार केली. आयुक्त रेड्डी यांनी गंभीर दखल घेत तपास गिरमे यांच्याकडून काढून तो प्रामाणिक अधिकारी बाबाराव अवचार यांच्याकडे सोपवला.
2 कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणात काही दोषींना वाचविण्यात आले. आत्महत्या प्रकरणातही पोलिसांचा नरमाईचा दृष्टिकोन दिसून आला. बोगस नोकरभरती प्रकरणात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच पोलिसांनी हालचाल केली. या घटनांमुळे पोलिस विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयाचा हस्तक्षेप आवश्यक असेल, तर कायद्यावर आणि पोलिस प्रशासनावर विश्वास ठेवायचा कसा? असा सवाल दक्ष नागरिक उपस्थित करत आहेत
