Aiming to deliver justice to remote areas : न्यायमूर्ती भूषण गवईंचा महाशिबिरात संवाद
Amravati राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून दुर्गम भागातील नागरिकांना न्यायसुविधा आणि शासकीय योजनांचे लाभ पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या सहकार्याने हे कार्य प्रभावीपणे राबवण्यात येणार आहे. शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय मिळावा. यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी दिली.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने धारणी येथे विधी सेवा महाशिबिर व शासकीय योजनांचा महामेळावा पार पडला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, तसेच न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, रेवती मोहिते डेरे, नितीन सांबरे, वृषाली जोशी आणि जिल्हा न्यायमूर्ती सुधाकर यार्लगड्डा यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
Additional Tribal Commissioner : मैदानात खेळा; कामाचा ताण दूर करा!
न्यायमूर्ती गवई यांनी आदिवासी बहुल मेळघाट परिसरातील जनतेपर्यंत कायदेविषयक सेवा आणि शासकीय योजना पोहोचवण्याचे महत्त्व विशद केले. न्यायसुविधांबरोबरच शिक्षण, रोजगार व आरोग्य क्षेत्रातील मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून सामाजिक व आर्थिक समता प्रस्थापित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या शिबिरात विविध शासकीय योजनांची माहिती देणारे स्टॉल लावण्यात आले होते. तसेच, लाभार्थ्यांना योजनांचे लाभ वाटप करण्यात आले. वनस्पतींना पाणी घालून शिबिराचे उद्घाटन झाले. यावेळी आदिवासी गजली गीत सादर करण्यात आले.
हेलिकॉप्टर भरकटले होते
नागपूरहू धारणीच्या दिशेने निघालेले न्या. गवई यांचे हेलिकॉप्टर भरकटले होते. मेळघाटच्या रेंजमध्ये आल्यानंतर हा प्रॉब्लेम झाला. विशेष म्हणजे हेलिकॉप्टरमध्ये त्यांच्यासोबत आणखीही चार न्यायमूर्ती होते. हेलिकॉप्टरला कनेक्टिव्हिटीची अडचण आल्याची माहिती मिळताच आयोजकांना टेंशन आले होते. पण काही वेळाने समस्या दूर झाली आणि हेलिकॉप्टर धारणीच्या दिशेने वळले.
