Breaking

Swati Industries case : स्वाती इंडस्ट्रीजकडून रेकॉर्ड गायब?; करदात्यांना हेलपाटे!

15,000 property owners suffer due to negligence of the Municipal Corporation : महापालिकेच्या हलगर्जीपणामुळे १५ हजार मालमत्ताधारकांना मनस्ताप

Akola महापालिकेच्या प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे शहरातील १५ हजारांवर मालमत्ता धारकांचे रेकॉर्ड गहाळ झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. काही वर्षांपूर्वी महापालिकेने स्वाती इंडस्ट्रीज या खासगी कंपनीला मालमत्ता कर वसुलीचे कंत्राट दिले होते. मात्र, हे कंत्राट अचानक रद्द केल्याने आणि कंपनीने पूर्ण डेटा हस्तांतरित न केल्याने करदात्यांना जबरदस्त मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

स्वाती इंडस्ट्रीजच्या जागी महापालिकेने नव्या स्थापत्य कंपनीला कर वसुलीचे काम दिले असले तरी नागरिकांच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. महसूल विभागात कर भरण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचा क्रमांकच सापडत नाही. त्यामुळे महापालिका आणि शासनाच्या यंत्रणेतील समन्वयाचा अभाव नागरिकांना आर्थिक फटका बसवणारा ठरत आहे.

BJP Meeting : अकोल्यात आज भाजप मंत्र्यांची मांदियाळी

महापालिकेच्या १५०० हून अधिक मालमत्ता हस्तांतरण प्रकरणांवर ब्रेक लागला आहे. नागरिकांनी शुल्क भरले असूनही त्यांच्या मालमत्तेची नोंदणी झालेली नाही. यामुळे शहरातील करदाते व मालमत्ता धारक प्रचंड संतप्त असून प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी होत आहे.

महापालिकेने ३१ मार्चपूर्वी महसूल वसुलीचा धडाका लावण्याचे ठरवले असले तरी १५ हजारांहून अधिक मालमत्ताधारकांचे रेकॉर्ड गहाळ असल्याने महापालिकेलाही मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. कर वसुली थांबल्याने प्रशासनाची तिजोरी रिकामी राहणार असून, याचा थेट परिणाम नागरी सुविधांवर होऊ शकतो.

स्वाती इंडस्ट्रीजला अचानक कंत्राट का दिले? त्यांचा डेटा का हस्तांतरित झाला नाही? नव्या कंपनीला कंत्राट देताना याचा विचार का झाला नाही? यामागे महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांचे हितसंबंध तर नाहीत ना? असे सवाल आता उपस्थित होत आहेत.

Kirit Somaiya, Sunil Deshmukh : अंजनगावातील ‘बांगलादेशी’ प्रकरण तापले!

महापालिकेच्या चुका आणि खासगी कंपनीच्या मनमानीमुळे करदात्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रशासनाने तातडीने यावर उपाययोजना करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.