Penalty on arrears of property tax will be abolished : पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी घेतली दखल
Wardha नगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांना थकीत मालमत्ता कर रकमेवर दरमहा २ टक्के चक्रवाढ दराने शास्ती लावण्याचे प्रावधान करण्यात आले होते. आर्थिक अडचणीमुळे काही मालमत्ताधारकांना वेळेत कराचा भरणा करणे शक्य नसल्याने त्यांच्यावर कराचा बोजा वाढतच गेला. यात कोरोना महामारीही एक कारण ठरली. त्यामुळे ही शास्ती माफ करण्याची मागणी पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्याकडे करण्यात आली.
पालकमंत्र्यांनी या विषयाची गांभीर्याने दखल घेऊन कामाला गती दिली. त्यामुळे समितीचे गठन करण्यात आले आहे. लवकरच ही शास्ती रद्द करून अभय योजनेचा आधार देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आर्थिक संकटामुळे पालिका हद्दीतील जवळपास ७५ टक्के मालमत्ताधारक गत ३ वर्षांपासून कराचा भरणा करू शकले नाही.
त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत ठणठणाट असल्याने विकास कामेही प्रभावित झाली आहे. त्यामुळे शास्ती रद्द करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी भाजपाचे माजी नगरसेवकांसह शहर पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्याकडे केली होती. हा केवळ वर्ध्याचाच नाही तर राज्यभरातील विषय असल्याने कॅबिनेट बैठकीत चर्चा घडवून धोरणात्मक निर्णय घेऊन संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेला या जाचातून मुक्त करणे आवश्यक आहे.
त्यामुळेच पालकमंत्री भोयर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हा विषय मांडला. उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्याकडे या विषयाचा पाठपुरावा करताच हालचाली सुरू झाल्या. नगरविकास विभागाने आयुक्त तथा संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली नगर परिषद, नगरपंचायत क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता कर व त्यावरील शास्ती अंशत: माफ करून कर वसुली करण्यासाठी अभय योजना लागू करावी.
त्याकरिता नगर परिषद कायद्यात बदल करण्यासाठी मंत्रालयातील विविध विभागांचे सचिव, अवर सचिवांची ८ सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली. या समितीचा कार्यकाळ ३० दिवसांचा असून, २८ फेब्रुवारीपर्यंत या समितीला आपला अहवाल शासनाला सादर करायचा आहे. या समितीमुळे मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
