Forensic vehicles were announced, but not implemented : धोरणांची अंमलबजावणी झालीच नाही; तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांचीही वानवा
Wardha गुन्ह्यांचा तपास उघड करण्यासाठी फॉरेन्सिक वाहनांच्या संदर्भात राज्य शासनाने निर्णय घेतला. परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही. त्यामुळे जिल्ह्याला अद्यापपर्यंत नवीन फॉरेन्सिक वाहने व इतर सुविधा मिळाल्या नाहीत. शिवाय तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांचीही वानवा आहे. त्यामुळे या धोरणाची अंमलबजावणी कधी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
नवीन फौजदारी प्रक्रिया संहितांतर्गत गुन्हे दाखल होण्याच्या प्रक्रियेत फॉरेन्सिक तज्ज्ञांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीजन्य पुरावे गोळा करणे बंधनकारक केले आहे. या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या गृह विभागाने दि. २२ जुलै २०२४ रोजी एक आदेश काढून राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक मोबाइल फॉरेन्सिक वाहन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.
Shikshak Sahakari Bank : बँकेचा Game! बनावट दागिणे बनावट ग्राहक; ७३ लाखांचा डल्ला!
राज्यभरात २५४ जिल्ह्यांसाठी मोबाइल फॉरेन्सिक वाहन खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. फॉरेन्सिक वाहने खरेदी करणे आणि २६९ वाहनांवर आवश्यक असलेले मनुष्यबळ व फॉरेन्सिक किट, रसायन खरेदी, सॉफ्टवेअर आदींचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. मात्र, जिल्हा पातळीवर अद्याप नवीन वाहने उपलब्ध झाली नाहीत, मनुष्यबळही मिळाले नाही. त्यामुळे जुन्याच पद्धतीने आणि जुन्या उपलब्ध वाहनांच्या साहाय्याने तपासाची प्रक्रिया सुरू आहे.
जिल्ह्यात एक फॉरेन्सिक वाहन उपलब्ध आहे. त्या वाहनाच्या साह्याने दाखल झालेल्या गुन्ह्यांमधील आवश्यक असणारे पुरावे न्याय वैद्यकशास्त्राच्या आधाराने घेतले जातात. गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीने केलेला तपास म्हणजे फॉरेन्सिक तपास. यात गुन्ह्यांशी संबंधित पुरावे गोळा करणे आणि त्याचे विश्लेषण करणे याचा समावेश आहे. तपासात नैसर्गिक आणि भौतिक विज्ञानाच्या पद्धतीचा वापर केला जातो.
जिल्हा पोलिस दलामध्ये फॉरेन्सिक तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याचेही धोरण मंजूर केले आहेत. त्यासाठी गृह विभागाने सहायक रासायनिक विश्लेषक, वैज्ञानिक सहायक, वाहनचालक, प्रयोगशाळा परिचर अशी सुमारे २,२०० पदे भरण्यासाठी मंजुरी घेतली आहे. सुरुवातीला कंत्राटी तत्त्वावरील ही पदे भरती केली जाणार आहेत. परंतु जिल्हा स्तरापर्यंत कोणतीही प्रक्रिया सुरू नाही.
नव्या फौजदारी प्रक्रियांतर्गत सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा असणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा तज्ज्ञांकडून घटनास्थळावर भेट देऊन परिस्थितीजन्य पुरावे गोळा करणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये घटनास्थळाचे व्हिडीओ चित्रीकरण तसेच रासायनिक विश्लेषणही केले जाणार आहे. यासाठी फॉरेन्सिक वाहनासोबत उच्च प्रतीचे कॅमेरेही उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
