The doors of MADC opened : गडकरींच्या दणक्यानंतर एमएडीसीचे दरवाजे खुले
नागपूर- केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दणका दिल्यानंतर महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीची (MADC) गाडी रुळावर येताना दिसत आहे. एमएडीसीअंतर्गत विविध प्रकल्पांना गती मिळावी. संभाव्य गुंतवणूकदारांना अडचणी येत असल्यास त्याचे तत्काळ समाधान व्हावे. मिहानअंतर्गत कुणाचे प्रश्न असल्यास त्याचा लवकर निपटारा व्हावा. यासाठी जिल्हाधिकारी तथा एमएडीसीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. विपीन इटणकर स्वतःच तळ ठोकून बसणार आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेतला आहे. ते स्वत: दर शुक्रवारी तीन तास मिहानमधील कार्यालयात बसणार आहेत. त्यामुळे अनेक प्रलंबित मुद्दे मार्गी लागण्याचे संकेत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना संपर्कासाठी वेळा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. आठवड्यातील प्रत्येक शुक्रवारी दुपारी 3 ते सायंकाळी 6 या कालावधीत ते प्रत्यक्ष मिहान येथील कार्यालयात राहतील.
Prahar Bachhu Kadu, Pravin Tayde : ‘प्रहार’चे गावगुंड आमदारावर हल्ला करू शकतात!
कस्टमर केअर नंबर
याचबरोबर इतर दिवशी कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळात संपर्क साधता येईल. सकाळी 9.30 ते सायंकाळी 6 पर्यंत या प्रकल्पांशी संबंधित व्यक्ती, उद्योजक, संस्था यांना थेट संपर्क साधता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. कार्यालयीन वेळेत इतर महत्त्वपूर्ण बैठकांत व्यस्त असल्यास कस्टमर केअर customer care, व्हॉटस्ॲप क्रमांक 7498676133 वर संपर्क साधावा, असे त्यांनी आवाहन केले आहे.
खापरी येथील एमएडीसी कार्यालय, सेंट्रल फॅसिलिटी बिल्डिंग, मिहान एसईझेड येथे दर शुक्रवारी ते दिलेल्या कालावधीत उपस्थित राहतील. नागरिक, उद्योजक, गुंतवणूकदारांना भेटतील. एमएडीसी व मिहानअंतर्गत असलेले उपक्रम व या संदर्भात असलेल्या उपक्रमांबाबत यातून अधिक सुसूत्रता येईल. याचबरोबर शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यातून साध्य होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Nagpur BJP : प्रत्येक बुथवर दीडशे कार्यकर्त्यांच्या नोंदणीचे टार्गेट !
रिकार्पेटिंगवरून पुढे गेला विषय
विमानतळावरील नवीन धावपट्टीच्या रिकार्पेटिंगवरून हा विषय एवढा पुढे गेला आहे. गडकरींनी गेल्या महिन्यात कामाचा आढावा घेण्यासाठी भेट दिली. त्यावेळी त्यांना अधिकारी व कंपनी संथगतीने काम करीत असल्याचे दिसले. त्यावरून गडकरी संतापले. एक महिन्यात काम आटोपण्याचा अल्टिमेटम दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या कामाची जबाबदारी दिली.
