Issue of wages of agricultural university workers is on the agenda again : वेतनवाढीसह कायम करण्याची मागणी; मुख्यमंत्र्यांसह कृषिमंत्र्यांना साकडे
Akola डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत कामगारांच्या वेतनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. २४ जुलै २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार, तसेच विद्यापीठाने शासनास पाठवलेल्या ७ जुलै २०१८ आणि ३ सप्टेंबर २०२१ च्या प्रस्तावानुसार ‘कायम’ करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे केली आहे. सध्या विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या १,३७१ मजुरांना कायम करण्यात यावे, अशी शिफारस करण्यात येत आहे. मावळा संघटना या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.
सात महिन्यांपासून आंदोलने व निवेदनांद्वारे कामगारांच्या मागण्या मांडल्या जात आहेत. तरीही शासनाने त्याची अद्याप दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे “कामगारांच्या बाबतीत शासनाची ही उदासीनता का?” असा सवाल उपस्थित होत आहे. कृषी विद्यापीठ प्रशासन आणि शासन पातळीवर कागदोपत्री सकारात्मकता दाखवली जात आहे. तरीही प्रत्यक्ष कृती होत नसल्याने “घोडे कुठे पेंड खात आहेत?” असे प्रश्न कामगारांमधून उपस्थित होत आहेत.
२ मार्च रोजी आमदार हरीश पिंपळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले. कामगारांच्या मागण्यांबाबत निवेदन दिले आहे. यापूर्वीही अमरावतीचे खासदार बळवंत वानखडे आणि इतर लोकप्रतिनिधींनी या मागण्यांसाठी राज्य शासनाला पत्रे पाठवली आहेत. मावळा संघटनेचे उपाध्यक्ष राहुलदेव मनवर यांनी हे प्रकरण ठामपणे उचलून धरले आहे.
राज्य शासनाने २४ जुलै २०१५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, किमान पाच वर्षे काम केलेल्या ओबीसी, एसटी, व्हीजे, एनटी, एससी आणि खुल्या प्रवर्गातील कामगारांना कायम करण्याची तरतूद आहे. या निर्णयाच्या आधारे, राहुरी, दापोली आणि परभणी कृषी विद्यापीठांमध्ये, १६ नोव्हेंबर २०१५ ला डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या तुलनेत दुप्पट मजूर कायम करण्यात आले.
Irrigation Department in action mode : पाटबंधारे विभाग करणार पालिकेची कोंडी!
मात्र, अकोल्याच्या कृषी विद्यापीठातील कामगारांच्या बाबतीत अद्याप कोणतीही ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनी ७ जुलै २०१८ आणि ३ सप्टेंबर २०२१ रोजी शासनाकडे कामगारांच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार १,३७१ मजुरांना कायम करण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. त्याला तत्कालीन कृषी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मान्यताही दिली होती.
तथापि, जर शासनाने २०१८-१९ किंवा २०२१ मध्ये हा प्रस्ताव मान्य केला असता, तर ३० ते ४० वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या महिला आणि पुरुष कामगारांना कायद्याचे व शासनाचे संरक्षण मिळाले असते. मात्र, अद्यापही शासनाने दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे आता या प्रकरणात कृषिमंत्र्यांना साकडे घालण्यात आले आहे, असे- राहुलदेव मनवर (उपाध्यक्ष, मावळा संघटना) यांनी सांगितले.
