Next hearing in the Supreme Court is on May 6 : सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी मेमध्ये; निवडणुका पुन्हा लांबणीवर
Nagpur स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका उन्हाळ्यापूर्वी होण्याची शक्यता आता मावळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी येत्या 6 मे रोजी होईल, असे म्हटले आहे. यामुळे या निवडणुका ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकांसाठी दिवाळीचा मुहूर्त निघण्याची शक्यता आता नाकारता येत नाही.
महाराष्ट्र राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी संदर्भातील याचिकांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आज, दि. ४ मार्चला झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती एन के सिंग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सकाळच्या सत्रात केवळ दोन मिनिटे शिल्लक असताना सदर प्रकरण सुनावणीस आले. त्यावेळी जेष्ठविधीज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी प्रभाग रचनेसंदर्भात कोणती कार्यवाही केली याचा अनुपालन अहवाल न्यायालयात सादर करावा व ओबीसींना आरक्षण दिले आहे काय याची माहिती द्यावी अशी विनंती केली.
MLA Randhir Sawarkar : शिवसेनेच्या मंत्र्याकडे असलेल्या खात्यात गैरव्यवहार, भाजप नेत्याचा आरोप
ओबीसींना आरक्षण
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. देवदत्त पालोदकर यांनी दिनांक 4 मे 2022 रोजी च्या आदेशानुसार यापूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिले आहे. आणि त्या संदर्भातला अनुपालन अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे अशी माहिती खंडपीठास दिली. त्यानंतर महान्यायवादी तुषार मेहता यांनीही ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर नाही, असे सांगितले. तसेच पूर्वी प्रचलित असलेल्या सदस्य संख्या व प्रभाग रचनेप्रमाणे आयोगाने काम केले आहे त्या आधारे निवडणुकीची कार्यवाही करण्यात यावी अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी असल्याचे सांगितले.
मात्र मध्यंतरीच्या काळात राज्य सरकारने कायद्यांमध्ये मोठे फेरबदल केलेले आहे त्यामुळे बदलांच्या आधारे सदर प्रकरणांमध्ये आता नव्याने कार्यवाही करावी अशी आमची विनंती आहे असे खंडपीठात सांगितले. शासनाच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न पूर्वी झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने निकाली निघाला आहे ओबीसी आरक्षणबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे असे खंडपीठास सांगितले.
Fake birth certificate case : जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र गैरव्यवहार प्रकरणी ९ गुन्हे दाखल, ५२ जण आरोपी
त्यानंतर परत हस्तक्षेपक अर्जदारांमार्फत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात युक्तिवाद सुरू करण्यात आला. त्यावेळी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणास आव्हान देणारी याचिका कोणी सादर केली आहेत. याबद्दल विचारणा केली. मात्र याबाबत स्पष्टपणे न्यायालयास माहिती मिळू न शकल्यामुळे न्यायालयाने खेद व्यक्त केला.
