MLA Mungantiwar’s initiative, and the issues of the panel technical officers will be resolved : रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांनी लवकरच निर्णय घेण्याचे दिले आश्वासन
Chandrapur : समस्या घेऊन कुणीही येवो, आमदार सुधीर मुनगंटीवार कुणालाही निराश होऊ देत नाहीत. तात्काळ दखल घेऊन कार्यवाही सुरू केली जाते. असेच गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये कार्यरत पॅनल तांत्रिक अधिकारी आपल्या समस्या घेऊन माजी वनमंत्री आमदार मुनगंटीवार यांच्याकडे आले. अन् त्यांनी रोहयोमंत्री भरत गोगावले यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू केला. परिणाम असा की मंत्री भरत गोगावले यांनी यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्याचे दिले आश्वासन दिले आहे.
राज्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत कार्यरत पॅनल तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी (PTO) त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन दिले होते. गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या बैठकीत निर्णय न झाल्यामुळे संघटनेने आमदार मुनगंटीवार यांच्याकडे धाव घेतली.
आमदार मुनगंटीवार यांनी त्याची तात्काळ दखल घेत राज्याचे रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांना बैठक बोलावण्यासंदर्भात निवेदन दिले. मंत्री महोदयांनी त्याची तातडीने दखल घेत गुरुवारी (6 मार्च) बैठक घेतली. आमदार मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत मंत्री गोगावले यांनी लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. तसेच अधिकाऱ्यांनादेखील यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले.
रोजगार हमी मंत्री भरतशेठ गोगावले यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे बैठक पार पडली. बैठकीला आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची प्रमूख उपस्थिती होती. यावेळी नंदकुमार मिशन महासंचालक रोहयो मंत्रालय, राजेंद्र शाहाडे राज्य गुणवत्ता निरीक्षक, भाटकर सहाय्यक संचालक रोहयो विभाग, सतीश वाढई अध्यक्ष पिटीओ संघटना महाराष्ट्र राज्य, अंबिकेत गडकर संघटक, राहुल करचे पुणे जिल्हाध्यक्ष, रोहित पाटील धुळे, दिपक चतुर्वेदी प्रमुख राज्य संघटक व संघटनेचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
Pravin Darekar : अनिल परब यांची छत्रपतींच्या नखाशीसुद्धा तुलना होऊ शकत नाही!
पॅनल तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या संघटनेच्या 7 प्रमुख मागण्यांसंदर्भात मंत्री भरत गोगावले यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे बैठक पार पडली. यावेळी पॅनल तांत्रिक अधिकाऱ्यांसंदर्भात मांडलेल्या विविध प्रश्नांसंदर्भात कोणावरही अन्याय न करता, नुकसान न करता सकारात्मक निर्णय घेण्यासंदर्भात रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री गोगावले यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
यापूर्वी 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत पी.टी.ओ. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर कोणतीही चर्चा झाली नव्हती. त्यामुळे राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजना, तांत्रिक अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष सतिश वाढई यांनी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन दिले. तसेच स्वतंत्र बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर गुरुवारी झालेल्या बैठकीत पी.टी.ओ. अधिकाऱ्यांच्या समस्या आणि मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. मंत्री गोगावले यांनी कोणावरही अन्याय होणार नाही आणि सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले.
आमदार मुनगंटीवार यांनी निवेदनाची तात्काळ दखल घेतली. मंत्री महोदयांपर्यंत आपले म्हणणे पोहोचावे, यासाठी संघटनेने त्यांचे आभार मानले आहे. निवेदनाची दखल घेण्यापासून बैठक लावण्यापर्यंत आमदार मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेतल्यामुळेच मंत्री महोदयांकडून मागण्यांच्या संदर्भात सकारात्मक भूमिका व्यक्त करण्यात आली, या शब्दांत संघटनेने कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.
मनरेगा पॅनल तांत्रिक अधिकारी संघटनेच्या मागण्या..
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खणीकर्म विभागाच्या 6 सप्टेंबर 2023 च्या शासन निर्णयानुसार, पीटीओ कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करताना मुद्दा क्रमांक 46 अन्वये रु. 40,000 आणि मुद्दा क्रमांक 28 अन्वये रु. 45,000 इतकी मानधनाची परिगणना करण्यात आली आहे. मात्र, ही परिगणना केवळ शून्य ते दोन वर्षे अनुभव असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे.
दहा वर्षांहून अधिक अनुभव असलेल्या एस-2 इन्फोटेक कंपनीद्वारे नियुक्त पीटीओ कर्मचाऱ्यांना केवळ रु. 29,000 मानधन दिले जाते, तर राज्य निधीमधून नियुक्त पीटीओ कर्मचाऱ्यांना रु. 35,800 मानधन मिळते. एकाच पदावर व एकाच स्वरूपाचे कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळे मानधन मिळणे अन्यायकारक आहे. यामुळे एस-2 इन्फोटेक कंपनीअंतर्गत कार्यरत पीटीओ कर्मचाऱ्यांचे मानधन समान पातळीवर आणण्यात यावे.
31 ऑक्टोबर 2023 च्या शासन परिपत्रकानुसार, तांत्रिक मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांचे कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे. एस-2 इन्फोटेक कंपनीचे प्रति मनुष्यबळ सेवा शुल्क दर 28 टक्के म्हणजेच रु. 11,000 आहे, तर मनरेगा राज्य निधी असोसिएशनचे मनुष्यबळ सेवा शुल्क शून्य आहे. राज्य निधी असोसिएशन अंतर्गत सध्या 73 पॅनल तांत्रिक अधिकारी कार्यरत आहेत, तर एस-2 इन्फोटेक कंपनी अंतर्गत 1350 कार्यरत पॅनल तांत्रिक अधिकारी कार्यरत आहेत. यामुळे सर्व पीटीओ कर्मचाऱ्यांचे समायोजन राज्य निधी असोसिएशन अंतर्गत करण्यात यावे.
मानधनातील तफावत बोनस स्वरूपात मिळावी, एस-2 इन्फोटेक कंपनीला प्रति कर्मचारी 28 टक्के सेवा शुल्क दिले जाते. जर कंपनी कंत्राट रद्द करून हेच 28 टक्के सेवाशुल्क निधी पॅनल तांत्रिक अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीसाठी लागु करुन देण्यात यावा. पॅनल तांत्रिक अधिकारी कर्मचाऱ्यांना प्रति महिना रु. 3,000 फिरते भत्ता मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, जुलै 2022 पासून हा भत्ता अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे प्रलंबित फिरता भत्ता त्वरित वितरित करण्यात यावा.
