Farmers go to moneylenders for lack of options : आत्महत्या रोखण्यासाठी सावकारी प्रकरणे तातडीने निकाली काढा
Mumbai : शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. राष्ट्रीयीकृत बँका आणि जिल्हा बँकांकडून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज दिले जाते. पण इतर आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी पर्याय नसल्यामुळे शेतकरी सावकारांच्या दारात जातो. यासाठी उपाय म्हणून सावकारी प्रकरणे तातडीने निकाली काढावेत, अशी मागणी आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सरकारकडे केली.
कोविड काळात कर्तव्य बजावताना कोरोनाची लागण होऊन मृत्युमुखी पडलेल्या राज्यातील क व ड वर्ग महापालिका तसेच नगरपरिषदेतील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. शासन निर्णयसुध्दा काढला. २ कोटी रुपयांची तरतूदही नगरपरिषद प्रशासनाला पाठवलेली आहे. यामध्ये अधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी यांचा समावेश आहे. अशा योद्ध्यांना, शहीदांना ही एक प्रकारे युती सरकारने दिलेली मानवंदना आहे, असे दरेकर भाषणात म्हणाले.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात १३ ते १४ आदिवासी पाडे आहेत. या आदिवासी पाड्यांना नागरी सुविधादेखील देता येत नाहीत. त्यामुळे परिसरात होणाऱ्या एसआरए प्रकल्पांना जादा एफएसआय देऊन त्या ठिकाणी पाड्यातील कुटूंबांचे पुनर्वसन करावे. तसेच, दामू नगर, पांडे कंपाऊंड, जानू पाडा, गौतम नगर, लहूगड, केतकी पाडा, धारखाडी या झोपडपट्टयांच्या स्थलांतराचा विषय प्राधान्याने सोडवावा. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घ्यावी, अशी विनंती दरेकर यांनी केली.
कोकणात अनधिकृत मासेमारी करणारे आणि पारंपारिक मच्छीमार यांच्यात वारंवार संघर्ष होत असतो. पण अनधिकृत मासेमारीला आजही आळा बसलेला नाही. यापूर्वी अनेकवेळा अनधिकृत यांत्रिकी मासेमारीविरोधात आंदोलनं झालेली आहेत. या सभागृहात अनेकवेळा चर्चा झालेली आहे. १ जानेवारी ते ३१ मे या काळात पर्ससीन मासेमारीला बंदी आहे. एलईडी लाईटद्वारे केल्या जाणाऱ्या मासेमारीवर बंदी आहे. मात्र आजही सर्रासपणे शेकडो अनधिकृत पर्ससीन आणि एलईडी लाईट असलेल्या नौका मासेमारी करीत आहेत.
Vijay Wadettiwar : अनधिकृत होर्डिंगमुळे अपघात झाल्यास मंत्री जबाबदारी घेतील का?
बंदी कालावधीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे. तसेच सरकारच्या माध्यमातून सागर कवच अभियान राबविले जात आहे. भाडेतत्वावर गस्ती नौका आणि अतिवेगवान गस्ती नौका त्या ठिकाणी तैनात केल्या जातात. असे असताना कोकण किनारपट्टीवर गुजरात, कर्नाटक सारख्या राज्यांतून येणाऱ्या पर्ससीन ट्रॉलर्सची दादागिरी वाढत चालली आहे. हे अतिक्रमण थांबविण्यासाठी मत्स्य विभाग आणि पोलीस यांच्या संयुक्त गस्ती नौका तैनात कराव्यात, अशी मागणी दरेकर यांनी केली.
