So Marathwada will rise up against the unjust policy : विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा गंभीर इशारा
Mumbai : मेरी संस्थेने मराठवाड्याला ६५ ऐवजी ५८ टक्के पाणी देण्याचा अहवाल दिला होता. तो मराठवाड्यावर अन्याय करणारा असल्याची खंत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज (७ मार्च) सभागृहात व्यक्त केली. समन्यायी पाणी वाटपाच्या धोरणानुसार सदरील अहवाल अन्यायकारक असल्याचे ते यावेळी म्हणाले..
मेरी संस्थेने दिलेल्या अहवालामुळे मराठवाड्याचे पाणी कमी होईल, अशी भीती येथील जनतेच्या मनात निर्माण झाली आहे. समन्यायी पाणी वाटपाच्या धोरणाला वगळून जर जायकवाडी धरणावर अन्याय करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर या अन्यायकारी धोरणाविरोधात मराठवाडा पेटुन उठेल, अशी भावना दानवे यांनी व्यक्त केली.
Sant Gadge Baba Amravati University : अकोल्यात हवे अमरावती विद्यापीठाचे उपकेंद्र!
कायदेशीर पदावर असलेल्या राज्याच्या मंत्र्यांनी एका विभागाची भूमिका न घेता जबाबदार व्यक्ती म्हणून संपूर्ण राज्यासाठी लाभदायक भूमिका घ्यावी, असे आवाहन दानवे यांनी उत्तर महाराष्ट्रातील मंत्री व आमदारांना केले. राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या साखर कारखान्याने समन्यायी पाणी वाटपाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, अशी माहितीही अंबादास दानवे यांनी सभागृहात दिली.
Pravin Darekar : पर्याय नसल्याने शेतकरी सावकारांच्या दारात जातो!
मराठवाडा हा आधीपासून दुष्काळग्रस्त विभाग आहे. येथे पाणी पुरवठ्याच्या योजना अधिक प्रमाणात राबवायला हव्या. काही वर्षांपूर्वी येथे रेल्वेने पाणी पुरवठा करण्याची वेळ आली होती. तरीही त्यानंतर सरकारने मराठवाड्यातील दुष्काळाची दखल घेतली नाही. आताही समन्यायी पाणी वापट धोरणाची संतुलीत अंमलबजाणी व्हावी, अशी अपेक्षा असताना समन्यायी पाणी वाटत धोरणातही अन्याय केला जात आहे. यावर लवकर उपाय केला नाही, तर मराठवाड्यातील जनता पेटून उठेल, असा इशारा अंबादास दानवे यांनी सरकारला दिला आहे.
