Announcement of Katol Senior Civil Court in the Budget : न्याय प्रक्रिया होणार सुलभ, निधीची असेल प्रतीक्षा
Nagpur : काटोल येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय व्हावे, अशी जुनी मागणी होती. काही काळापूर्वी मंजुरीसुध्दा देण्यात आली होती. आज (१० मार्च) याची रितसर घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आवर्जून काटोलचे न्यायालय मंजूर केल्यामुळे काटोल व नरखेड येथील नागरिकांसाठी मोठी सोय होणार आहे.
वरीष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय नसल्याने काटोल व नरखेड तालुक्यात नागरीकांना नागपूर येथे जावे लागत होते. यामुळे काटोल येथे हे न्यायालय व्हावे अशी, मागणी नागरीकांसह वकील मंडळींनीदेखील केली होती. या लोकांना वारंवार नागपूर येथे जावे लागत होते. त्याचा मोठा भुदंड हा नागरीकांना बसत होता. याचा प्रस्ताव तयार करुन तो विधी व न्याय विभगाला पाठविला होता.
२२ डिसेंबर २०२२ ला उच्च न्यायालय मुंबई यांनी मान्यता देवून तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी विधी व न्याय विभागाला पाठविला होता. या न्यायालयास मंजुरी मिळावी म्हणुन जिल्हा प्रधान न्यायाधीश, न्याय व विधी विभागाचे प्रधान सचिव, जिल्हाधीकारी नागपूर, मुख्याधिकारी नगर परिषद काटोल यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात आला होता. तत्कालीन विधी व न्याय राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडे शासकीय बैठकसुध्दा लावण्यात आली होती.
Dr. Ashish Deshmukh : ग्रामीण विकासावर भर देणारा अर्थसंकल्प!
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी त्यावेळी विधानसभेतसुध्दा हा प्रश्न उपस्थित केला होता. यानंतर या न्यायालयाला मंजुरी देण्यात आली होती. परंतु निधी उपलब्ध नसल्याने नवीन ईमारतीचे बांधकाम होऊ शकले नव्हते. परिणामी न्यायालय सुरु होवू शकले नाही. आज सोमवारला सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील काटोल येथील वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाची घोषणा झाल्याने लवकर याला निधी मंजुर होईल, अशी अपेक्षाही काटोल, नरखेडवासीयांनी व्यक्त केली आहे.
