Sakharkheda taluka issue in Assembly : साखरखेर्डा तालुका निर्मितीचा प्रश्न पुन्हा आला विधानसभेत
Buldhana एखादे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असेल आणि वर्षानुवर्षे सुरू असेल, तरीही ते दहा-पंधरा वर्षांत निकाली लागते. पण महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एक विषय गेल्या तीस वर्षांपासून चर्चेला येतोय. तरीही त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. गुरुवारी पुन्हा एकदा हा विषय सभागृहात आला. त्यानिमित्ताने गेल्या तीन दशांमधील संघर्षाची उजळणी झाली.
सिंदखेडराजा तालुक्यापासून ६० किमी अंतरावर असलेल्या साखरखेर्डा गावाला तालुक्याचा दर्जा मिळावा अशी गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. गुरुवारी या मागणीकडे आमदार मनोज कायंदे यांनी पुन्हा एकदा सभागृहाचं लक्ष वेधलं. साखरखेर्डा तालुका निर्मितीची मागणी १९९० पासून सातत्याने केली जात आहे. या मागणीसाठी वसंतराव मगर यांनी प्रथम पुढाकार घेत कृती समिती स्थापन केली होती.
Chandrashekhar Bawankule : अमरावती विमानतळाला विमान वाहतुकीचा परवाना !
या समितीत स्व. भाऊसाहेब सावजी, स्व. सखाराम हाडे, स्व. एस. एम. बेंडमाळी, स्व. डी. एन. गवई, स्व. समाधान जाधव, स्व. भगवान पाटील आणि स्व. आप्पासाहेब देशमुख आदींचा समावेश होता. सहकार महर्षी स्व. भास्करराव शिंगणे आणि तत्कालीन आमदार तोताराम कायंदे यांनी या मागणीला पाठिंबा दिला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. सुधाकर नाईक आणि महसूल मंत्री छगन भुजबळ यांनी कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. मात्र सरकार बदलल्याने प्रक्रिया थांबली.
Nana Patole : विधानसभा अध्यक्ष असताना मी धान खरेदीची चौकशी लावली होती !
यानंतर डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनीही ही मागणी अधिवेशनात मांडली. पण महसूल मंत्र्यांनी “सध्या तालुका निर्मितीचा प्रश्न विचाराधीन नाही” असे सांगत पुढे ढकलले. परिणामी, साखरखेर्डा तालुका होणार की नाही? हा प्रश्न ३० वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मनोज कायंदे यांनी साखरखेर्डा तालुका निर्मितीचा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही यासाठी पाठिंबा दर्शवला होता. निवडणुकीत साखरखेर्डामधून कायंदे यांना अपेक्षेप्रमाणे मतदान झाले नाही. तरीही त्यांनी पहिल्याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा मांडला आहे, हे विशेष.
