Breaking

MP Anup Dhotre : पेन्शनधारक धडकले खासदारांच्या घरावर

EPS 95 Pensioners’ Struggle Committee’s protest : खासदार अनुप धोत्रे यांच्या घरावर संघर्ष समितीचा मोर्चा

Amravati वाढीव पेन्शनच्या मागणीसाठी ईपीएस ९५ पेन्शनधारक संघर्ष समितीने शनिवारी थेट भाजप खासदार अनुप धोत्रे यांच्या निवासस्थानी धडक दिली. आणि मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यावेळी पेन्शन फंडाच्या शेअर बाजारातील गुंतवणुकीला विरोध करण्यासह विविध मागण्यांवर समितीने चर्चा केली.

ईपीएस ९५ पेन्शनरांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित असून, त्यातील सर्वात महत्त्वाची मागणी किमान ९,००० रुपये पेन्शन देण्याची आहे. या मागणीसाठी संघर्ष समितीने देशभरात विविध आंदोलने, मोर्चे आणि निवेदन सादर करण्याची मोहीम राबवली. मात्र, केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.

Jayashree Shelke : पाण्यासाठी शेतकऱ्याची आत्महत्या हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव!

या पार्श्वभूमीवर १५ मार्च रोजी ईपीएस ९५ पेन्शनधारक संघर्ष समितीने थेट भाजप खासदार अनुप धोत्रे यांची भेट घेतली. खासदार धोत्रे यांनी समितीच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करत पेन्शनधारकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. विशेषतः अत्यल्प पेन्शन मिळत असल्याने होणाऱ्या अडचणींवर प्रकाश टाकण्यात आला. यावेळी त्यांना स्वतः किती पेन्शन मिळते, याचीही माहिती विचारण्यात आली.

या बैठकीला संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कां. देवराव पाटील हागे, कां. रमेश गायकवाड, संजय मालोकार, व्ही. ए. देशमुख, पी. के. देशमुख, सी. के. अंबेरे, गजानन तिडके, धर्मराज सरोदे, गोपाल मांडेकर, सुमित गायकवाड, अरुण ग्याने, सुभाष शिंदे, चंद्रकांत अवचार यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

Vijay Wadettiwar : नाना पटोलेंनी ऑफर देण्याची घाई केली!

किमान पेन्शन ९,००० रुपये करण्यात यावी व त्यासोबत महागाई भत्ता द्यावा. पेन्शनधारकांना मोफत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्यावी. राशन दुकानांद्वारे जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यात यावा. सर्व पेन्शनधारकांना प्रवास सवलत देण्यात यावी. संपूर्ण पगारावर पेन्शन मिळावी यासाठी आवश्यक सॉफ्टवेअर विकसित करून कर्मचारी नियुक्त करावेत. पेन्शन फंडाची गुंतवणूक शेअर बाजारात करू नये. आतापर्यंत शेअर बाजारात गुंतवलेल्या पेन्शन निधीवर केंद्र सरकारने काउंटर गॅरंटी द्यावी, अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.

सरकारने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास संघर्ष अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे.