Lack of funds for approved irrigation wells : सिंचन विहिरी मंजूर झाल्या, पण निधी नाही आला
Akola शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन विविध योजना राबवत असते. मात्र तरीही शासनच परस्पर विरोधी भूमिका निभावत असते. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या ४३६ नवीन सिंचन विहिरींना निधीच उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे एकाही विहिरीचे काम अद्याप सुरू होऊ शकलेले नाही. अशाने स्वावलंबी योजनांसाठी यंत्रणाच परावलंबी असल्याचं सिद्ध होत आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी आणि त्यांचे जीवनमान सुधारावे यासाठी ही योजना १९८२-८३ पासून राबविली जाते. या योजनेत पूर्वी २.५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येत होते. आता अनुदान वाढवून ४ लाख रुपये करण्यात आले आहे. लॉटरी पद्धतीने निवड झालेल्या ४३६ लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, निधीच्या कमतरतेमुळे योजनेला मुहूर्त मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Maharashtra State Primary Teachers Committee : आम्हाला गुरुजी हवेत, आमचे शिक्षण थांबवू नका!
कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी केवळ ७० लाख रुपये उपलब्ध आहेत. इतर जिल्ह्यांना पाच ते सहा कोटींचा निधी मिळतो. शासनाकडून मिळालेला निधी अपूर्ण विहिरींची दुरुस्ती व सोलार पंप बसविण्यासाठी खर्च करण्यात आला. त्यामुळे २०२४-२५ मध्ये मंजूर झालेल्या ४३६ विहिरींपैकी एकही विहिरीचे काम सुरू होऊ शकले नाही.
Amravati Shikshak Bank : शिक्षक बँक संचालक मंडळावर तातडीने कारवाईची करा
मार्च संपण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी या विषयाची गांभीर्याने दखल घेतल्यास विहिरींचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. नवीन मंजूर विहिरींसाठी निधी उपलब्ध नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या एडिओंनी समाजकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे पुनर्विनियोजनाद्वारे २ कोटी रुपये देण्याची मागणी केली आहे. यावर सकारात्मक निर्णय झाल्यास सुमारे ५० शेतकऱ्यांच्या विहिरींचे काम मार्गी लागू शकते. मात्र, मंजूर विहिरींप्रमाणे निधी हवा असल्यास तब्बल १९ कोटी रुपये आवश्यक आहेत.
