The three gas cylinder free scheme is also wrapped up : तब्बल ७ लाखांहून अधिक कुटुंब लाभापासून वंचित
Amravati सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील (पीडीएस) ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेनंतर राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मोफत तीन गॅस सिलिंडर योजनेतही अडथळे निर्माण झाले आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील तब्बल ७ लाखांहून अधिक कुटुंबधारक या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. शासनाने अद्याप अनुदानाचा निधी वितरित न केल्याने लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झालेली नाही. यावरून प्रशासन आणि गॅस कंपन्यांमध्ये जबाबदारीची टोलवाटोलवी सुरू आहे. सरकारने ही योजनाही गुंडाळली असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यातील तीन पक्षांच्या सत्ताधारी आघाडीने महिलांना तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा केली होती. निवडणुकीच्या काळात या योजनेचा मोठा प्रचार करण्यात आला. उज्वला गॅस योजनेच्या लाभार्थी महिला तसेच ‘लाडकी बहिण’ योजनेत नोंद असलेल्या महिलांना या योजनेसाठी पात्र ठरवण्यात आले. शासनाने मार्च २०२५ पर्यंत उचललेल्या सिलिंडरपैकी तीन सिलिंडरच्या किंमतीचे अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले होते.
Smart Visitor Management System : जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्यांची होणार स्मार्ट नोंद!
मात्र, प्रत्यक्षात अनेक लाभार्थ्यांना केवळ एकच सिलिंडर मोफत मिळाला असून, अनेकांना एकही सिलिंडरचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे महिलांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. या संदर्भात अमरावतीच्या आमदार सुलभा खोडके यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “ही योजना सरकारच्या महत्त्वाच्या फ्लॅगशिप योजनांपैकी एक आहे. पात्र लाभार्थ्यांना गॅस सिलिंडरचे अनुदान मिळालेच पाहिजे. मी याविषयी संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे.”
उज्वला गॅस योजनेतील लाभार्थी महिलांना राज्य शासनाने याआधीच गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत ५०% अनुदान दिले होते. मात्र, या नव्या योजनेनुसार आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत तीन सिलिंडर पूर्णतः मोफत देण्याचे नियोजन होते. ‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठीही हेच निकष लागू होते. परंतु, निधी वितरणातील अडथळ्यांमुळे अनुदान रखडले आहे.
या संदर्भात आयओसी, एचपीसी आणि बीपीसी या तिन्ही गॅस कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी संपर्क केला असता, एका प्रतिनिधीने स्पष्ट केले की, “आमच्या कंपन्यांचे नियंत्रण केंद्र सरकारकडे आहे. मात्र, ही योजना राज्य सरकारची असल्याने निधी राज्य सरकारनेच वितरित करावा लागेल. निधी उपलब्ध होताच लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाईल.”
Dr. Pankaj Bhoyar : खासगी शाळांच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी गुणवत्ता वाढवा!
राज्य शासनाने लाभार्थ्यांना अनुदान वितरणासाठी वापरले जाणारे पोर्टल अद्ययावत करण्यास सुरुवात केली आहे. नव्या ‘स्पर्श’ या पोर्टलवर काम सुरू असून, त्याचमुळे काही तांत्रिक अडचणीमुळे निधी वितरण लांबणीवर पडले आहे, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी निनाद लांडे यांनी दिली. राज्यातील उज्वला गॅस योजनेचे १ लाख ६७ हजार १४ लाभार्थी आणि मुख्यमंत्री योजनेंतर्गत लाभार्थी या निधीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे सरकारने तातडीने या समस्येवर तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे.
