1700 birth and death certificates cancelled within the municipal limits : तहसीलदारांऐवजी नायब तहसीलदारांनी दिले आदेश; महापालिकेचा मोठा निर्णय
Amravati महापालिका प्रशासनाने शुक्रवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत जन्माची १६५४, तर मृत्यूची ७० प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत. संबंधित नागरिकांना हे प्रमाणपत्र रद्द झाल्याबाबत लेखी सूचना पाठविण्यात येणार आहे. ती प्रमाणपत्रे कोठेही वापरू नयेत, अशा सूचना देखील देण्यात येणार आहेत.
या प्रकरणात मूळत: तहसीलदारांनी आदेश द्यावेत, असे शासनाने स्पष्ट केले होते. मात्र, या प्रमाणपत्रांबाबत नायब तहसीलदारांनी आदेश दिले असल्याचे स्पष्ट झाल्याने महापालिकेने संबंधित दाखले रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी अमरावती जिल्ह्यातील काही भागांत बांगलादेशी घुसखोरांना जन्म प्रमाणपत्र दिल्याचा गंभीर आरोप केला होता.
Amravati Municipal Corporation : महापालिकेकडून पोलीस बंदोबस्तात कर वसुली
त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून विशेष समिती नेमण्यात आली होती. या चौकशीत अमरावती आणि अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात सर्वाधिक प्रमाणपत्रे वाटप झाल्याचे समोर आले. वर्ष २०२३ मध्ये शासनाने नवीन परिपत्रक काढून, जन्मनोंद नसलेल्या प्रकरणांमध्ये लाभार्थ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचवण्यासाठी तहसीलदारांना थेट प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार दिले होते. यापूर्वी ही प्रक्रिया न्यायालयातून पूर्ण करावी लागत असे.
Amravati Congress : काँग्रेस पोहोचली थेट आयुक्तांच्या कक्षात!
मात्र, तहसीलदारांनी स्वतःकडे असलेल्या कार्यभाराचे कारण पुढे करत हे अधिकार नायब तहसीलदारांना सोपवले. त्यामुळे काही ठिकाणी आधारकार्डाच्या आधारेच प्रमाणपत्रे दिल्याचे समोर आले आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये आवश्यक ती पडताळणीही झालेली नाही, असा अहवाल तयार झाला. २१ मार्च रोजी अमरावती तहसील कार्यालयाकडून महापालिकेला पत्र प्राप्त झाले.
या पत्राद्वारे ११ ऑगस्ट २०२३ ते २१ जानेवारी २०२५ या कालावधीत नायब तहसीलदारांनी दिलेली सर्व जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार महापालिकेने योग्य ती कारवाई करत १६५४ जन्म व ७० मृत्यू प्रमाणपत्रे रद्द केली आहेत.
