Breaking

Akola Industrial Development : गुंतवणूक परिषद ठरली ‘मास्टर स्ट्रोक’!

MoU for Rs. 1,238 crore signed at District Investment Council : १,२३८ कोटींचे सामंजस्य करार, ९५ उद्योगांची एन्ट्री

Akola जिल्हा गुंतवणूक परिषदेत विविध ९५ उद्योग-व्यवसायांशी १,२३८ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले. यामुळे जिल्ह्यात गुंतवणुकीस पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. भविष्यातील विकासाचा आशादायक आलेख तयार होत असल्याचा विश्वास जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी सांगितले.

जिल्हा उद्योग केंद्राच्या वतीने मूर्तिजापूर रस्त्यावरील हॉटेल आर. जी. एक्सक्लुसिव्ह येथे आयोजित गुंतवणूक परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी कुंभार होते. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक बच्चन सिंह, उद्योग सहसंचालक नीलेश निकम, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संतोष बनसोड, नगररचना सहायक संचालक सादिक अली, अकोला जिल्हा औद्योगिक संघटनेचे अध्यक्ष मनोज खंडेलवाल आदी मान्यवर उपस्थित होते.

Mahavitaran : प्रशासन सुस्त, जनता भारनियमनाने त्रस्त!

जिल्हाधिकारी कुंभार म्हणाले, “राज्य आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत २०२८ पर्यंत दुपटीने वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्याचा जीडीपी ३६ हजार कोटी असून, तो वाढविण्यासाठी सक्षम पायाभूत सुविधा गरजेच्या आहेत. रेल्वे संपर्क आणि वैद्यकीय सुविधा ही जिल्ह्याची बलस्थाने आहेत. विमानतळ विकासासाठी आवश्यक भूसंपादन, तसेच एमआयडीसी विस्तारणासाठी बोरगाव मंजू येथे पाहणी सुरू आहे.”

राज्य शासनाच्या सात कलमी कार्यक्रमांतर्गत गुंतवणूक प्रसार, इज ऑफ लिव्हिंग, जलद परवानगी प्रक्रिया आणि मैत्री 2.0 एकल खिडकी प्रणालीद्वारे सुविधांचा समावेश करण्यात आला आहे. सामंजस्य करारांद्वारे सुमारे २,००० हून अधिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. रिलायन्स सीएनजी प्लांटमार्फत १२० कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे.

Bhandara District Administration : मुली भारावल्या! म्हणाल्या, ‘स्वप्नातही विमानप्रवास केला नव्हता’

जिल्हा गुंतवणूक परिषदेद्वारे स्थानिक गुंतवणूकदार व व्यावसायिकांना एकत्र आणणारे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले, असे संतोष बनसोड यांनी सांगितले. परिषदेत राज्य शासन आणि जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रांतील गुंतवणूकदारांमध्ये सामंजस्य करार झाले. गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, औद्योगिक सुविधा, व्यवसाय सुलभीकरण तसेच आवश्यक परवाने व सेवा कालमर्यादेत मिळाव्यात यासाठी कायदे आणि धोरणांबाबत तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन करण्यात आले.