Morna River : नाहीतर आयुक्तांच्या बंगल्यावर झोपायला येऊ!

Remove the Water hyacinth from the river : भाजपच्या माजी नगरसेवकाचा इशारा; मोर्णा नदीतील जलकुंभी काढण्याची मागणी

Akola मोर्णा नदीतील जलकुंभीच्या समस्येकडे अकोला महापालिकेचे दुर्लक्ष सुरूच आहे. येत्या चार दिवसांत जलकुंभी पूर्णपणे न हटविल्यास, मोर्णा नदीकाठी राहणारे नागरिक आयुक्तांच्या निवासस्थानी झोपून अभिनव आंदोलन करतील, असा इशारा भाजप प्रसिद्धीप्रमुख व माजी नगरसेवक गिरीश जोशी यांनी दिला आहे.

शहरातील मोर्णा नदी परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून जलकुंभी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. महानगरपालिकेने जलकुंभी काढल्याचा प्रचार माध्यमांद्वारे केला असला, तरी प्रत्यक्षात नदीतील जलकुंभी पूर्ववत असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. या भागात असलेले सुमारे १० प्रभाग मच्छरांच्या प्रचंड त्रासाने हैराण झाले आहेत. रात्रीच्या वेळी नागरिकांना झोपता न येणे, डासांमुळे निर्माण होणाऱ्या रोगराईचा धोका यामुळे आरोग्याच्या समस्या वाढत आहेत.

गिरीश जोशी यांनी सांगितले की, “मोरणा नदीकाठचा भाग डास आणि जलकुंभीने ग्रासलेला असून, या संदर्भात महापालिका प्रशासनाला वारंवार सूचना देण्यात आल्या. मात्र, केवळ वृत्तपत्रांतून जलकुंभी हटवल्याचा खोटा प्रचार केला जात आहे. प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.”

National Health Mission : शासनाने निधी थांबवला, प्रशासनाला वेतन काढता येईना!

या पार्श्वभूमीवर त्यांनी चेतावणी दिली की, “येणाऱ्या चार दिवसांत मोर्णा नदीतील जलकुंभी पूर्णपणे साफ न केल्यास, त्रस्त नागरिक थेट आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांच्या निवासस्थानी झोपून आंदोलन करतील. हे आंदोलन शांततापूर्ण आणि अभिनव पद्धतीने केले जाईल.”

जोशी यांनी प्रशासनाकडून त्वरित कारवाईची मागणी करत, या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अन्यथा जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा स्पष्ट इशाराही दिला. अकोल्यात भाजपचे आमदार, महापालिकेवरही पक्षाचा प्रभाव, तर केंद्र व राज्यात सत्ता भाजपच्या नेतृत्वात आहे. अशा परिस्थितीत भाजपचे माजी नगरसेवक गिरीश जोशी यांना जलकुंभीसारख्या स्थानिक समस्येसाठी आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागत आहे, ही बाब लक्षवेधी आहे.

Harshawardhan Sapkal : जिझिया कराच्या आड भाजपकडून जनतेची लूट!

प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करताना जोशी यांना आपल्या पक्षाच्या सत्ताधाऱ्यांवरच दबाव आणावा लागत आहे. यावरूनच सत्तेतील समन्वयाचा अभाव, स्थानिक प्रशासनाची अकार्यक्षमता आणि जनतेच्या मूलभूत गरजांबाबतची असंवेदनशीलता स्पष्ट होते