Power cut during examination, students facing problems: थकीत वीज बिलामुळे अनेक शाळांचा वीज पुरवठा खंडित
Gondia : जिल्ह्यात सध्या इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक परीक्षा सुरू आहेत. मात्र, याच काळात महावितरण विभागाने थकीत वीज बिलाच्या कारणावरून अनेक शाळांचा वीज पुरवठा खंडित केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल सुरू आहेत. उकाड्याने आधीच हैराण झालेल्या विद्यार्थ्यांना विजेविना परीक्षेला सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी, शिक्षणाचा दर्जा, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधा या सर्वच बाबींवर मोठा परिणाम होत आहे.
सालेकसा तालुक्यात सुमारे ११२ पेक्षा अधिक जिल्हा परिषद शाळा कार्यरत असून यापैकी निम्म्याहून अधिक शाळांचा वीज पुरवठा खंडित झाला आहे. पंखे, संगणक, प्रोजेक्टर, पाणी पंप आदी सर्व उपकरणे बंद पडल्यामुळे शाळांमधील शिक्षण प्रक्रियेस अडथळा निर्माण झाला आहे. परीक्षेच्या दुपारच्या सत्रात उष्माघातासारखी परिस्थिती निर्माण होत असून विद्यार्थ्यांना घामाघूम अवस्थेत परीक्षा द्यावी लागत आहे.
Akola municipal corporation: माजी नगरसेवकांच्या इशाऱ्यानंतर महापालिका ‘अ‍ॅक्शन मोड’वर
खोलगड, कुणबीटोला, खाखरीटोला, रामाटोला, चिचटोला आदी परिसरातील सुमारे ५० शाळांमध्ये ही गंभीर समस्या भेडसावत आहे. पिण्याचे पाणी उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थी व शिक्षक दोघांच्याही आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत शिक्षकांनी वारंवार महावितरणच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून परीक्षा काळात तरी वीज जोडणी देण्याची विनंती केली, मात्र थकीत बिल भरा, अशी सडसडीत प्रतिक्रिया मिळाली.
शिक्षणासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. मुख्यमान्य यांनी जून २०२४ मध्ये दिले होते. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून शाळांसाठी मूलभूत सुविधा आणि वीज बिल भरण्याचा समावेश होता. मात्र अनेक ग्रामपंचायतींनी या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले आहे. परिणामी शाळा आणि विद्यार्थी दोघेही त्रस्त आहेत.
खोलगड शाळेचे मुख्याध्यापक व्ही. जी. युलाखे यांनी सांगितले की, “थकीत बिलाचे कारण पुढे करून विद्युत अभियंत्यांनी किमान परीक्षा काळात तरी वीज जोडणी नाकारली आहे. विद्यार्थ्यांना पाणी, वारा आणि तांत्रिक सुविधा न मिळाल्यामुळे परीक्षेत पूर्ण क्षमतेने लिहिता येत नाही.”
Bacchu Kadu: शेतकरी कर्जमाफीसाठी प्रहारचे तीव्र आंदोलन; बच्चू कडू आक्रमक
ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. शिक्षण हक्क कायदा, विद्यार्थी कल्याण आणि मूलभूत गरजांच्या विरोधातच हे धोरण ठरत आहे. संबंधित विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्वरित लक्ष घालून परीक्षेच्या काळात वीज पुरवठा सुरळीत करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी हे पाऊल अत्यावश्यक बनले आहे. अन्यथा याचे गंभीर परिणाम पुढे दिसून येतील.
