Will workers get a chance? Letter to the Chief Minister : कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार? मुख्यमंत्र्यांना पत्र
Mumbai : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका समीप आल्या असताना, पक्षनिष्ठ कार्यकर्त्यांना प्रतिनिधित्वाची संधी मिळावी यासाठी एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव समोर आला आहे. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून जिल्हा परिषदेमध्ये 5 आणि पंचायत समितीमध्ये 2 स्वीकृत सदस्य नेमण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
सध्या “महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम” अंतर्गत काही प्रमाणात स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद आहे. मात्र ती अत्यंत मर्यादित असल्याने ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या निष्ठावान आणि पात्र कार्यकर्त्यांना संधी मिळत नाही.
बावनकुळे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, “राज्य शासनाने अधिनियमामध्ये सुधारणा करून जिल्हा परिषदेसाठी 05 (पाच) आणि पंचायत समितीसाठी 02 (दोन) स्वीकृत सदस्य नेमण्याची तरतूद करावी. त्यामुळे समाजाभिमुख कार्य करणाऱ्या, पण निवडणूक लढविण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळेल.”
ग्रामीण स्तरावर पक्षासाठी सातत्याने कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना थेट निवडणुकीतून संधी मिळत नाही, अशांना शासन प्रक्रियेत सामावून घेणे हे या प्रस्तावाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. “स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक सर्वसमावेशक आणि प्रभावी करण्यासाठी ही सुधारणा गरजेची आहे,” असंही बावनकुळे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलं आहे.
राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीतील पक्ष जर एकत्रितपणे निवडणूक लढले, तर अनेक इच्छुक कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यातच अनेक हाडाचे कार्यकर्ते दीर्घकाळ पक्षासाठी काम करत असूनही पदांपासून वंचित राहतात.
Sudhir Mungantiwar : जनतेच्या मनातील स्थान हेच सर्वात मोठे सिंहासन !
म्हणूनच ही तरतूद लागू झाल्यास पात्र आणि निष्ठावान कार्यकर्त्यांना पदावर काम करण्याची संधी मिळेल, स्थानिक पातळीवर राजकीय व प्रशासकीय अनुभव असलेले लोक विकास प्रक्रियेत सामील होतील आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाचा व्यासपीठ अधिक लोकशाहीसदृश बनेल.
Digital arrest : ज्येष्ठाला 72 लाख तर दुसऱ्याला 6 कोटींचा गंडा !
नगरपालिका आणि महापालिकांमध्ये संख्याबळाच्या आधारे स्वीकृत सदस्यांची नेमणूक केली जाते. आता हाच नमुना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीपर्यंत वाढवण्याची मागणी आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर प्रत्येक जिल्ह्यातील शेकडो कार्यकर्त्यांसाठी नवी राजकीय दारे उघडू शकतात.
बावनकुळे यांचा हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, राज्यभरातील कार्यकर्त्यांसाठी हा मोठा दिलासा ठरू शकतो. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांच्याही पक्षसंघटनांमध्ये ही मागणी चर्चेचा विषय ठरली आहे.
____
