Names of public representatives included in the government resolution: सभापतींचे दखल घेण्याचे निर्देश, हक्कभंग प्रस्तावाची तयारी
Akola पातुर येथील पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी ग्रामविकास विभागाने १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या नावांचा समावेश झाल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. या प्रकारावर बाळापूरचे आमदार नितीन देशमुख यांनी विधिमंडळात तीव्र आक्षेप नोंदवत संबंधित उपसचिवावर कारवाई करण्याची मागणी केली. प्रकरणाची गांभीर्य लक्षात घेऊन सभापतींनी शासनाला याची दखल घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पातुर पंचायत समितीची जुनी इमारत जीर्ण अवस्थेत असल्याने नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी आमदार देशमुख यांनी २०२१ ते २०२५ या कालावधीत सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाकडून ८ कोटी ४० लाख रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली. मात्र, १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात उपसचिव प्रशांत पाटील यांनी एका विद्यमान व एका माजी लोकप्रतिनिधीच्या नावाचा उल्लेख केल्याचे आढळून आले.
Devendra Fadnavis : सुलभा खोडके यांना हवेय महिला आयोगाचे अध्यक्षपद
ही बाब समोर आल्यानंतर आमदार देशमुख यांनी तातडीने आक्षेप नोंदवत संबंधित शासन निर्णय रद्द करून सुधारित आदेश जारी करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार १९ नोव्हेंबर रोजी सुधारित शासन निर्णय काढण्यात आला असून त्यातून लोकप्रतिनिधींच्या नावांचा उल्लेख वगळण्यात आला आहे.
दरम्यान, शासन निर्णयात लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नांचा उल्लेख करून निधी मंजुरी दाखविण्याचा प्रकार अभूतपूर्व असल्याचे आमदार देशमुख यांनी सभागृहात नमूद केले. उपसचिवांची ही कृती बेजबाबदार असल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर कारवाईची मागणी त्यांनी केली.
पातुर तालुक्यातील चतारी येथील ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत जीर्ण झाल्याने नवीन इमारत उभारून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही आमदार देशमुख यांनी केली. यावर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Vidarbha Farmers : कलम ५१ तात्काळ रद्द करा, शेतकरी संघटनेचा एल्गार
दरम्यान, शासन निर्णयात लोकप्रतिनिधींच्या नावांचा जाणीवपूर्वक समावेश केल्याचा आरोप करत उपसचिव प्रशांत पाटील यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्याचा इशाराही आमदार देशमुख यांनी दिला आहे. तसेच या प्रकरणातून संबंधित लोकप्रतिनिधींची भूमिकाही चर्चेत आली आहे.
