Illegal moneylender’s hooliganism made many families homeless : जमिनीचे सातबारा उतारे असतानाही पारधी समाजाच्या लोकांना केले बेघर
Beed : पुरोगामी महाराष्ट्रात आदिवासी समाजावर होणाऱ्या अन्यायाच्या घटना थांबता थांबत नाहीये. बीड जिल्ह्याच्या केज तालुक्यातील केवड गावात पारधी समाजातील कुटुंबांना स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीवरून हाकलण्यात आले आहे. गावातील सावकार आणि गुंडांनी बेकायदेशीररित्या जेसीबीने त्यांची घरे उद्ध्वस्त केली. अतिवृष्टीच्या संकटात बेघर झालेल्या या कुटुंबांना न्याय मिळावा आणि प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
केवड गावात बुधवारी (दि. २० ऑगस्ट) घडलेल्या या धक्कादायक घटनेने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. पारधी समाजातील शांती उत्तम काळे, छाया शांतीनाथ काळे, दीपक शांती काळे आणि इंदूबाई दीपक काळे यांच्यासह अनेक कुटुंबे वर्षानुवर्षे स्वतःच्या जमिनीवर कच्च्या टिन पत्र्याच्या घरांत राहत होते. त्यांच्याकडे जमिनीचे सातबारा उतारे आणि इतर कागदोपत्री पुरावे असतानाही, गावातील सावकार सुग्रीव नामदेव सपाटे याने संगनमताने ही तोडफोड केली.
प्राप्त माहितीनुसार, पीडित काळे कुटुंबांनी वैद्यकीय उपचारासाठी सावकाराकडून दीड लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. कर्ज फेडल्यानंतरही सावकाराने जमीन परत करण्यास नकार दिला. उलट, धमक्या देऊन आणि तहसीलदारांकडून बेकायदेशीर आदेश मिळवून, पोलिसांच्या संरक्षणात जेसीबी आणून घरे पाडली. सामाजिक कार्यकर्ते रमेश शिंदे, दशरथ पवार, सारिका पवार यांनी ही माहिती उजेडात आणली असून, पीडितांनी त्यांना सर्व पुरावे सादर केले आहेत.
“आमची जमीन आमच्याच नावावर आहे, सातबारा उतारे आणि इतर दस्तऐवज आमच्याकडे आहेत. तरीही सावकार सुग्रीव सपाटे आणि गावगुंडांनी आम्हाला बेघर केले. अतिवृष्टीच्या काळात आम्ही कुठे जायचे? आमच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहिला आहे,” अशी व्यथा पीडित इंदूबाई दीपक काळे यांनी मांडली. गुंडांनी जीवे मारण्याची धमकी दिल्याने या कुटुंबांना गाव सोडून नातेवाईकांकडे आश्रय घ्यावा लागला.
सामाजिक कार्यकर्ते अनिल पवार यांनी बीडचे पोलिस अधीक्षक नवनीत कावत यांच्याशी संपर्क साधून व्हॉट्सअॅपद्वारे पुरावे सादर केले आणि दोषींवर तात्काळ कारवाईची मागणी केली. इंदूबाई काळे यांनीही पोलिस अधीक्षकांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, लवकरच कायदेशीर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
या घटनेने बीड जिल्ह्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात आदिवासी आणि दुर्बल घटकांवर होणाऱ्या अशा अत्याचारांना थारा मिळता कामा नये. बीड जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून पीडितांना न्याय द्यावा, दोषींना कठोर शिक्षा द्यावी आणि अशा घटनांना प्रतिबंध घालावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अनिल पवार, रमेश शिंदे, दशरथ पवार आणि पीडित कुटुंबांकडून होत आहे. अन्यथा, हे अन्यायाचे दुष्टचक्र कधीच थांबणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
