3600 posts of professors are vacant in the Department of Higher and Technical Education : आमदारांनी विधान परिषदेत वेधले लक्ष; वेतनश्रेणी सुधारण्याची मागणी
Nagpur उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात प्राध्यापकांची ३६०० हून अधिक पदे रिक्त आहेत. या पदांची भरती रखडल्याने शैक्षणिक सुधारणांच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण झाला आहे, याकडे आमदार अभिजित वंजारी यांनी विधान परिषदेत लक्ष वेधले. पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना त्यांनी शिक्षण व सामाजिक न्याय क्षेत्रातील विविध प्रलंबित मागण्यांचे मुद्दे उपस्थित केले.
राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. तरीही कृषी विद्यापीठांतील केवळ उच्च व निम्न श्रेणी लघुलेखक (स्टेनो) हे अनुदानित महाविद्यालयांतील असले तरी त्यांचा स्पष्ट उल्लेख जोडपत्रात नसल्याने त्यांना लाभ मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी देखील वंजारी यांनी केली. सामाजिक कार्य महाविद्यालयांना २०२४ मध्ये उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात वर्ग करण्यात आले, परंतु कॅश ही योजना त्यांना अद्याप लागू झालेली नाही. संबंधित शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून सर्व शिक्षकांना त्याचा लाभ मिळावा, असे ते म्हणाले.
Dr. Nitin Raut : ‘त्या’ विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, माजी मंत्र्याची मागणी
अनुदानित आयुर्वेदिक महाविद्यालयांतील गट-क व गट-ड शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही आश्वासित प्रगती योजना लागू करून सुधारित वेतनश्रेणी द्यावी. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सध्या कंत्राटी प्राध्यापक कार्यरत आहेत. वैद्यकीय शिक्षणासारख्या क्षेत्रात कंत्राटी भरती अयोग्य असून त्वरित कायमस्वरूपी भरती करण्यात यावी, अशी मागणीदेखील त्यांनी केली. वैद्यकीय प्राध्यापकांच्या नॉन-प्रॅक्टिस अलाउन्स, कॅश योजना, वेतनवाढ, फिजिकल अलाउन्ससारखे अनेक मुद्दे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याने त्याचा समावेश पुरवणी मागण्यांमध्ये का नाही असा सवालदेखील त्यांनी केला.
