Capital expenditure boost, welfare schemes enact laws : भांडवली खर्चास चालना, कल्याणकारी योजनांना कायदा
Mumbai : सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला कराचा आगाऊ हप्ता म्हणून तब्बल 6 हजार 418 कोटी रुपये दिले आहेत. हा निधी 10 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या नियमित हस्तांतरणा व्यतिरिक्त देण्यात आला असून राज्याच्या भांडवली खर्चास चालना देण्यासाठी तसेच विविध विकास आणि कल्याणकारी योजनांना गती देण्यासाठी याचा उपयोग होईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली. त्यांनी पंतप्रधान आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे आभार मानले. मात्र या निधीतून पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळणार का, याबाबत राज्यातील शेतकरी वर्गाकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
राज्यातील अनेक भागात यंदा अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान झाले आहे. पिके उध्वस्त झाली, जनावरांचेही प्रचंड नुकसान झाले. शेतकऱ्यांच्या या हालअपेष्टांना मदत करण्यासाठी विविध पातळीवरून निधी उभारणी सुरू आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून या बाधितांना मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Local Body Elections : गण-गटांच्या आरक्षणाला १३ ऑक्टोबरचा मुहूर्त
याच पार्श्वभूमीवर नुकत्याच झालेल्या ऊस गाळप मंत्री समितीच्या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातून कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार प्रत्येक टन ऊसामागे 15 रुपये कापले जाणार आहेत. त्यापैकी 5 रुपये थेट पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दिले जातील, तर उर्वरित 10 रुपये मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा होतील. या निर्णयाला साखर संघाकडून विरोध नोंदवला असला तरी शासनाने त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात 1 नोव्हेंबरपासून गाळप हंगाम सुरू होत असून त्यावेळी ही कपात लागू होणार आहे.
Crop productiuon estimate paisewari : अकोला, वाशिमला न्याय; अमरावती, यवतमाळ, बुलढाण्यावर अन्याय?
अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून आलेल्या 6,418 कोटींच्या निधीतून मराठवाड्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना थेट दिलासा मिळेल का, की तो फक्त राज्याच्या विकास आणि कल्याणकारी योजनांपुरताच मर्यादित राहील, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.
