The Assistant Commissioner’s letter itself mentions the cancellation of the work : ‘त्या’ कामांच्या प्रस्तावांची होणार चौकशी; पालकमंत्र्यांची माहिती
Akola अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्ती विकास योजनेअंतर्गत मंजूर कामांच्या प्रस्तावांची चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती पालकमंत्री आकाश फुंडकर यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. “१,२०० वस्तींसाठी प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले होते, मात्र त्याआधीच अनेक कामांचे देयके काढण्यात आली. तसेच, या प्रस्तावांना घाईघाईत मंजुरी देण्यात आल्याचा संशय आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांनी ६ फेब्रुवारीला हा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेला परत पाठवला होता. त्यात, प्रस्तावित कामे रद्द करून नियमानुसार नवीन कामांची निवड करावी, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे जर प्रस्ताव आधीच रद्द झाले असतील, तर आता चौकशी कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटीच्या (DPC) इतिवृत्तानंतर या प्रकरणातील अनेक बाबी स्पष्ट होतील.
५ नोव्हेंबरला समाज कल्याण समितीच्या सभेत या योजनांबाबत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चर्चा झाली होती. मात्र, विरोधकांनी यासंदर्भात तक्रार दाखल केल्याने ३१ जानेवारी रोजी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हे प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शनिवारी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर आधारित पत्रकार परिषदेदरम्यान पत्रकारांनी दलितवस्तीच्या कामांबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पालकमंत्री फुंडकर म्हणाले, “अनेक ठिकाणी एकाच कामासाठी दोनदा निधी मंजूर झाल्याची शक्यता आहे. १,२०० वस्तींसाठी प्रस्तावित कामे योग्य पद्धतीने व्हायला हवीत.”
यावेळी आ. रणधीर सावरकर, विजय अग्रवाल, महानगराध्यक्ष जयंत मसने, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख गिरीश जोशी आदी उपस्थित होते.
Akash Fundkar : नवीन कामगार कायदे लागू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक !
कामांच्या प्रस्तावावर प्रश्नचिन्ह
पालकमंत्री फुंडकर आणि आ. सावरकर यांनी या प्रस्तावांवर संशय व्यक्त केला. “वर्षभर कोणतीही कामे मार्गी लावली नाहीत, मात्र कार्यकाळ संपत आला तेव्हा घाईघाईत प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले,” असा आरोप त्यांनी केला.
५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या समाज कल्याण समितीच्या सभेत या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली होती. मात्र, १४ जानेवारीला ते निधीसाठी सहाय्यक समाज कल्याण आयुक्तांकडे पाठवण्यात आले आणि १७ जानेवारीला जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपला. आता याच प्रक्रियेवर भाजपने आक्षेप घेतला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या पंचायतराज अधिनियम २६७ नुसार, जर एखादा ठराव किंवा आदेश विधिसंमत नसेल, तर आयुक्त त्याला निलंबित करू शकतात किंवा मनाई करू शकतात. त्यामुळे कामांचा प्रस्ताव अधिकृतरीत्या रद्द झाल्यास, माजी सदस्य कायदेशीर लढाई लढू शकतात.
DCM Ajit Pawar Akash Fundkar : पायाभूत आणि आरोग्य सुविधांवर भर
जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाने ४४२ कामांसाठी ४१ कोटी १६ लाख ८० हजार रुपयांचा प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांना सादर केला होता. मात्र, ही कामे रद्द करण्यात आल्याने सहाय्यक आयुक्तांनी जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाला पत्र पाठवले.
“२०२४-२५ साठी नवीन निवड प्रक्रिया करून नियमानुसार कामे निवडावीत,” असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले असल्याचे त्या पत्रात नमूद आहे. तसेच, या कामांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्याने त्यावर कार्यवाही करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
केंद्रीय अर्थसंकल्प हा “विकसित भारताकडे नेणारा आहे,” असे मत पालकमंत्री आकाश फुंडकर यांनी व्यक्त केले. “सामान्य नागरिक हा देशाच्या विकासाचा भागीदार होणार असून, प्रत्येक घटकाच्या सक्षमीकरणासाठी अर्थसंकल्पात ठोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत,” असे ते म्हणाले.
