Breaking

Akola Airport : अकोला विमानतळाबाबत केवळ घोषणेची उड्डाणे

Funding for Akola Airport is announced again, no concrete provision : ठोस तरतूद नाहीच; बुलढाणा, वाशिमची पुन्हा एकदा उपेक्षा

Akola राज्याच्या अर्थसंकल्पात पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यांची पुन्हा एकदा उपेक्षा करण्यात आली आहे. समृद्धी महामार्गावरील नवनगर आणि नदीजोड प्रकल्पासाठी आधीच मंजूर तरतुदींव्यतिरिक्त कोणत्याही नव्या मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. विशेषतः अकोला विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी केवळ निधी जाहीर करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस तरतूद न केल्याने नागरिकांची निराशा झाली आहे.

राज्याचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी सादर केला. मात्र, या अर्थसंकल्पातून पश्चिम वऱ्हाडाची सातत्याने होणारी उपेक्षा पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे. एकीकडे शिर्डी विमानतळासाठी तब्बल १,३६७ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. मात्र नागपूरनंतर सर्वात जुन्या अश्या अकोला विमानतळाला मात्र केवळ घोषणाच मिळाल्या आहेत.

Gadchiroli Police : काल पोलीस ठाण्याचे उद्घाटन, आज नक्षलवाद्यांना धक्का!

अकोल्यातील शिवणी विमानतळ १९४३ मध्ये सुरू झाले होते. त्यानंतर अर्धशतकाच्या कालावधीत अनेक नवीन विमानतळ सुरू झाले. आणि तिथे नियमित विमानसेवा उपलब्ध झाली. मात्र, अकोल्यात मोठी क्षमता असतानाही विमानतळाच्या विस्तारीकरणाकडे दुर्लक्षच केले जात आहे. धावपट्टीच्या विस्तारासाठी निधी जाहीर केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नाही. यंदाही निधी देण्याची केवळ घोषणा करण्यात आली असून, नागरिकांच्या अपेक्षांची बोळवण झाली आहे.

अकोला विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी २२.२४ हेक्टर खासगी जमीन संपादित करावी लागणार आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने २००८ मध्येच धावपट्टीची लांबी १,८०० मीटरपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, भूसंपादनाच्या प्रक्रियेमध्ये होत असलेल्या विलंबामुळे हा प्रकल्प अद्याप रखडलेला आहे.

NDA Government Mahayuti : प्रकल्पांसाठी कोट्यवधी, पण शौचालयांची बोंब!

भूसंपादनासाठी अंदाजे १७७ कोटी रुपये (भूसंपादन कायद्यानुसार) आणि १९८ कोटी रुपये (थेट खरेदी नियमानुसार) आवश्यक आहेत. हा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. परंतु, यंदाच्या अर्थसंकल्पात या निधीसाठी कोणतीही ठोस तरतूद न करता केवळ घोषणांचाच आधार घेण्यात आला. त्यामुळे अकोल्याच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशाच आली आहे.