Politics will be on fire over cancellation of works of Dalit settlements : विकासकामांना खीळ; लोकप्रतिनिधींचा वाढता विरोध
AKOLA अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्त्यांच्या विकासासाठी प्रस्तावित कामे रद्द करण्यात आल्याने हा मुद्दा अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेचे मावळते सदस्य याविरोधात भूमिका घेणार असून, जिल्हा परिषद प्रशासनाला समाज कल्याण विभागाच्या पुढील निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. यासंदर्भात या आठवड्यात पुढील निर्णय अपेक्षित आहे.
यापूर्वीही अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्त्यांच्या विकासकामांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मतभेद होते. शिवसेना (ठाकरे गट) आणि भाजपने या संदर्भात पत्रव्यवहार केला होता. ५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी झालेल्या समाजकल्याण समितीच्या सभेत या कामांची यादी मागविण्यात आली होती. मात्र, सचिवांनी यादी अद्याप तयार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. परिणामी, विषय मंजूर न झाल्याने प्रशासकीय मान्यता किंवा निधी वितरणाचा आदेशही देण्यात आला नाही.
CM Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्याला मिळणार का १२०० कोटी?
तथापि, त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाने या कामांना मंजुरी देत निधीचा प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्तांकडे सादर केला. मात्र, नुकत्याच झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ही कामे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आम्ही या निर्णयाच्या विरोधात आहोत. मुळात हा अधिकार आयुक्तांचा आहे. डीपीसीच्या निर्णयावर अधिकाऱ्यांनी आपले मत नोंदवणे आवश्यक होते. लवकरच आम्ही आमची पुढील भूमिका स्पष्ट करू, असे वंचित बहुजन आघाडीचे माजी गट नेते ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी सांगितले.
ठराव रद्द करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांकडे आहे. याआधीचे प्रस्ताव रद्द झाल्यामुळे नवीन कामांसाठी फेरनियोजन आवश्यक आहे, जेणेकरून गरजेनुसार कामे केली जाऊ शकतील, असे शिवसेनेचे (ठाकरे गट) माजी गट नेते गोपाल दातकर म्हणाले.
CM Devendra Fadnavis : नागपुरातील छोट्या मैदानांच्या विकासासाठी १५० कोटी
“कामांचा प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग यांना सादर करण्यात आला आहे. त्यांच्या पत्रव्यवहारानुसार आणि वरिष्ठांच्या निर्देशांनुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे, प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी हरिनारायणसिंह परिहार यांनी सांगितले.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्त्यांच्या विकासासाठी प्रस्तावित कामांचा मुद्दा यापूर्वीही जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चिला गेला होता. समितीने ४२ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, नंतर आणखी ७ कोटी ५० लाखांच्या कामांसाठी मान्यता देण्यात आली. विरोधकांनी समितीच्या सभेत मान्यता न घेता हा निर्णय घेतल्याचा आरोप केला होता.
पालकमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील डीपीसीने ही कामे रद्द केली. हा निर्णय कायम राहिल्यास आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत भाजप आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्यात जोरदार संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.
“ही कामे रद्द करण्याचा निर्णय जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत झाला. नवीन प्रस्ताव आल्यानंतर नियमानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल,असे समाज कल्याणच्या सहाय्यक आयुक्त डाॅ. अनिता राठोड यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या प्रशासक राज असले तरी, पूर्वी सत्ताबाह्य केंद्र प्रभावी होते. विरोधकांनी यापूर्वीच्या सभांमध्ये काही कंत्राटदार थेट सदस्यांना संपर्क करून त्यांच्या क्षेत्रात कामे वाटप करण्यासंदर्भात विचारणा करत असल्याचा आरोप केला होता.
अशा सत्ताबाह्य केंद्राने थेट वरिष्ठांकडून दबाव आणून ही यादी मंजूर केल्याची चर्चा मिनी मंत्रालयात रंगली होती. काहींना तर कामांसाठी आधीच आर्थिक मदतही करण्यात आली होती. मात्र, आता कामे रद्द झाल्याने अनेकांचे हितसंबंध अडकल्याचे बोलले जात आहे.
