Cases registered against illegal moneylenders in Akola : पोलिसांकडून धाड टाकून महत्त्वाचे दस्तऐवज व धनादेश जप्त
Akola जिल्ह्यात अवैध सावकारीप्रकरणी विविध तक्रारींनंतर चौघांविरुद्ध महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2024 अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कारवाईत पोलिस बंदोबस्तात धाड टाकून महत्त्वाचे दस्तऐवज व धनादेश जप्त करण्यात आले.
अकोला तालुक्यातील गायत्री नगर, कौलखेड येथील १) रमेश तुळशीराम कोल्हे, २) सुरेश तुळशीराम कोल्हे आणि मोठी उमरीतील ३) भगवान किसनराव काटोले यांच्याविरोधात डिगांबर गोरले व संजय गोरले यांच्या तक्रारीनुसार चौकशी करण्यात आली. चौकशीदरम्यान अवैध सावकारी व्यवहार सिद्ध झाल्याने जिल्हा उपनिबंधक डॉ. प्रवीण लोखंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली २७ मार्च २०२४ रोजी धाड टाकण्यात आली.
Heaven in hell : संजय राऊतांच्या पुस्तकात आर्यन खान अन् राज कुंद्रा !
या धाडीत बक्षीसपत्रे, खरेदीखताच्या प्रती, धनादेश, पासबुक्स, सातबारा उतारे इत्यादी दस्तऐवज जप्त करण्यात आले. पथकामध्ये श्री. वाय. पी. लोटे यांच्या नेतृत्वाखाली कु. एस. एम. महाकाळ, श्री. डि. डि. चव्हाण आणि श्री. ए. एस. अढाऊ यांचा समावेश होता.
या प्रकरणी अकोला तालुका उपनिबंधकांनी व्ही. पी. खंदारे, सहकार अधिकारी श्रेणी-२ यांना प्राधिकृत करून खदान पोलीस ठाण्यात दिनांक १५ मे २०२५ रोजी एफआयआर क्र. ०४१३ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दुसऱ्या प्रकरणात, शिरसोली येथील सुरेश वाघमारे यांच्या तक्रारीनंतर तेल्हारा येथील धनराज श्रीकृष्ण जामोदे यांच्यावरही कारवाई झाली. ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी टाकलेल्या धाडीत खरेदीखत, धनादेश, पासबुक, स्टॅम्प पेपर व अन्य दस्तऐवज जप्त करण्यात आले. सहाय्यक निबंधक ए. एस. शास्त्री यांच्या चौकशी अहवालावरून डी. डी. चव्हाण यांना प्राधिकृत करून तेल्हारा पोलीस ठाण्यात दिनांक २२ मे २०२५ रोजी एफआयआर क्र. ०१५६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.
परवाना नसलेल्या सावकारांकडून व्याजाने कर्ज घेतल्यास तक्रारदारांनी संबंधित उपनिबंधक/सहाय्यक निबंधक यांच्याकडे आवश्यक पुराव्यासह तक्रार दाखल करावी, असे आवाहन डॉ. प्रविण लोखंडे यांनी केले आहे. नागरिकांनी नोंदणीकृत बँका, पतसंस्था किंवा परवाना धारकांकडूनच अधिकृत कर्ज घ्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
Central Judicial Authority : पोलीस अधिक्षकांची बदली हा मनमानी कारभार!
आजपर्यंत अवैध सावकारीप्रकरणी ४१६ प्रकरणांवर कारवाई झाली असून, ५८ प्रकरणांमध्ये फौजदारी गुन्हे दाखल झाले आहेत. यामध्ये १५१.६४ एकर शेती, ४७७६ चौ. फुट जागा, एक फ्लॅट आणि १६३.५० चौ. मी. जागा मूळ मालकांना परत करण्यात आली आहे.
