Government bans new wells in Amravati district : अमरावती जिल्ह्यात आता शासनाची नवीन विहिरींना बंदी
Amravati जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे व धामणगाव रेल्वे या दोन तालुक्यांखेरीज उर्वरित १२ तालुक्यांमध्ये भूजल पातळी गंभीररीत्या खालावल्याने (डार्क झोन) विहीर खोदण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या (GSDA) अहवालानुसार सध्या ७४९ गावांमध्ये विहीर किंवा बोरवेल खोदण्यास मनाई आहे.
यासंदर्भात महसूल विभागाने विहीर खोदणाऱ्या यंत्रांवरही कारवाईचे अधिकार राखून ठेवले आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी विहीर खोदणे अपवादात्मक बाब म्हणून परवानगीयोग्य असली, तरी सिंचनासाठी मात्र पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. सरकारी योजनांअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या विहिरींवरही ही बंदी लागू आहे. त्यामुळे अनेक योजनांचे काम ठप्प झाले आहे.
Bacchu Kadu : प्रहारचे कार्यकर्ते चढले टाकीवर; शोले स्टाईल आंदोलन
मोर्शी, वरुड, चांदूर बाजार, अचलपूर, दर्यापूर, अंजनगाव सुर्जी, भातकुली, अमरावती, नांदगाव खंडेश्वर, तिवसा, धारणी आणि चिखलदरा या १२ तालुक्यांतील बहुसंख्य गावे डार्क झोनमध्ये गेल्याने, शासकीय योजनांमधून मंजूर झालेल्या विहिरींचे काम रखडले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना व मनरेगा सिंचन योजना अंतर्गत अनेक विहिरींची मंजुरी मिळाली होती. मात्र, पाणी पातळी नियमापेक्षा खालावल्याने प्रत्यक्ष काम सुरू करता येत नाही. कोणीतरी बेकायदेशीररीत्या विहीर खोदण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला जाण्याची कायदेशीर तरतूद आहे.
एक वर्षांपूर्वी या दोन तालुक्यांतील अनेक गावे डार्क झोनमध्ये होती. परंतु आमदार प्रताप अडसड यांच्या पुढाकारातून शेतकऱ्यांनी दिल्लीपर्यंत पाठपुरावा केल्यानंतर केंद्रीय भूजल मंडळाने नव्याने मूल्यांकन करून १०४ गावे डार्क झोनमुक्त घोषित केली. परिणामी, या भागातील शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
MLA Randhir Sawarkar : भाऊसाहेब फुंडकरांच्या विचारांचा स्वीकार करावा
डार्क झोनमध्ये विहीर खोदण्यासाठी काही नियमावली आहे. सामूहिक विहिरींची अपवादात्मक परवानगी दिली जाते, पण ती अन्य विहिरींपासून किमान १५० मीटर अंतरावर असावी लागते. पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीच्या बाबतीत हे अंतर बिगर टंचाई भागात ५०० मीटर आणि टंचाईग्रस्त भागात १ किलोमीटर इतके असावे लागते.
