Reservation for direct Sarpanch post of 841 Gram Panchayats confirmed : जिल्ह्यातील ८४१ ग्रामपंचायतींच्या थेट सरपंचपदासाठी आरक्षण निश्चित
Amravati जिल्ह्यातील ८४१ ग्रामपंचायतींच्या थेट सरपंचपदासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. यानुसार, सरपंचपदी थेट निवड झालेल्या व्यक्तींना स्थैर्य लाभणार असून, त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल करणे सोपे राहणार नाही. यासाठी आता ग्रामसभेची मंजुरी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत सुधारणा अधिनियमानुसार, सरपंच व उपसरपंच यांच्या निवडीच्या दिनांकापासून किमान दोन वर्षे कोणताही अविश्वास प्रस्ताव दाखल करता येणार नाही. याशिवाय, अशा प्रस्तावांना अंतिम मंजुरीसाठी ग्रामसभेची संमती घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे गावाच्या विकासासाठी निवडून आलेल्या सरपंचांना स्वायत्तपणे काम करता येणार आहे.
Sanjay Nirupam : बाळासाहेबांचे भाषण ‘एआय’चा वापर करून दाखवणे म्हणजे उबाठा लयास जाणे !
जिल्हा निवडणूक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक ही मुदत संपण्याच्या एक ते दोन महिन्यांपूर्वी घेतली जाते. त्यानंतर पहिल्या सभेत सरपंच आणि उपसरपंच यांची निवड होत असते. अविश्वास प्रस्ताव दाखल करताना पदग्रहण दिनांक महत्त्वाचा धरला जाणार आहे.
एखाद्या सरपंचाविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणायचा असल्यास, संबंधित ग्रामपंचायत सदस्यांनी नोटीस दिल्यानंतर सात दिवसांत तहसीलदारांनी विशेष सभा बोलवावी लागते. या सभेत प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, तहसीलदारांनी तत्काळ अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा लागतो. जिल्हाधिकारी यानंतर विशेष ग्रामसभा घेण्याचे आदेश देतात. या ग्रामसभेचे आयोजन गट ‘ब’ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत १० दिवसांच्या आत करणे बंधनकारक असते.
Atul Save : भविष्यातील शिक्षकांची फळी मुल्याधिष्ठ शिक्षणाची ज्योत पेटवणार !
ग्रामसभेची भूमिका निर्णायक :
1. विशेष ग्रामसभेत सरपंच/उपसरपंच यांच्याविरुद्ध मंजूर केलेला अविश्वास प्रस्ताव हा एकमेव विषय असावा.
2. ग्रामसभेला तीन दिवस आधी नोटीस देणे आवश्यक असून, गणपूर्ती (क्वोरम) पूर्ण झाल्यासच बैठक वैध मानली जाते.
3. गुप्त मतदान पद्धतीने निर्णय घेतला जातो. जर ग्रामसभा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळते, तर संबंधित पदाधिकारी पदावर कायम राहतो.
