Boycott of tribal Pardhi community An incident that tarnishes humanity : निंदनीय आणि माणुसकीला कलंकीत करणारी घटना
Dharashiv : धाराशिव जिल्ह्याच्या कळंब तालुक्यातील पाणगाव येथे आदीवासी – पारधी समाज गेल्या कित्येक वर्षांपासून वास्तव्य करत आहे. पण पाणगाव ग्रामपंचायतीने पारधी समाजावर बहिष्कार घालणारा ठराव मंजूर केला. ही धक्कादायक घटना नुकतीच समोर आली आहे. माणुसकीला काळीमा फासणारा हा ठराव असल्याच्या प्रतिक्रिया समाजातून व्यक्त होत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य आदिवासी पारधी विकास परिषदेने या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. सपरंच आणि ग्रामसेवकावर गुन्हा दाखल करण्याचीही मागणी परिषदेने केली आहे. ग्रामपंचायतीने हा ठराव घेऊन या लोकांचा माणूस म्हणून जगण्याचा मुलभूत अधिकार हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला जात आहे. स्वतंत्र भारतात कोणताही नागरिक कोणत्याही गावात राहू शकतो. हा अधिकार कोणत्याही ग्रामपंचायतीला काढून घेता येत नाही, असे परिषदेचे म्हणणे आहे.
NCP Sharad Pawar: सक्ती नको पण, 60 टक्के लोक हिंदी बोलतात त्यामुळे दुर्लक्ष नको
पाणगाव ग्रामपंचायतीची कृती निंदनीय आणि माणुसकीला कलंकित करणारी आहे. स्वतंत्र भारतात अशा प्रकारच्या भेदभावाला स्थान नाही. पाणगाव ग्रामपंचायतीने घेतलेला ठराव घटनाबाह्य आहे. या ठरावाचा पारधी समाजाने निधेष केला आहे आणि सपरंच व ग्रामसेवकावर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. आदिवासी विकास विभागाने या प्रकरणी पारधी समाजाला न्याय मिळवून देण्याची मागणी आदिवासी पारधी विकास युवा परिषदेचे अध्यक्ष आतिष पवार यांनी केली आहे.
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ आणि भारतीय संविधानानुसार कोणत्याही व्यक्ती किंवा समुदायाला त्यांच्या राहण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता येत नाही. हा कायद्याचा भंग आहे. तसेच अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ नुसार अशा प्रकारच्या भेदभावाला आळा घालण्यासाठी कठोर तरतुदी आहेत. त्यामुळे या ग्रामपंचायतीच्या ठरावाला कायदेशीर आव्हान दिले जाऊ शकते, असेही आतिष पवार यांनी म्हटले आहे.
Anti-Drug Awareness Week : ऑपरेशन थंडरअंतर्गत ७३० अटकेत, तर आठ कोटींचे अंमली पदार्थ जप्त !
आदिवासी पारधी विकास परिषदेने या प्रकरणात उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. तसेच, पारधी समाजाच्या नागरिकांना संरक्षण आणि न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर लढा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे,धाराशिव जिल्हाधिकारी आणि आदिवासी विकास विभागाकडे निवेदन सादर करण्यात येणार असल्याचे आदिवासी सेवक बबन गोरामन यांनी सांगितले.
