200 laboratory assistants recruited without government approval : तीन वर्षांमध्ये भरती मिळाली आणि वेतनही, कोट्यवधींचा घोटाळा उघड
Amravati अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील २०० हून अधिक कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शासन मान्यता नसलेल्या प्रयोगशाळा सहाय्यक पदावर मोठ्या प्रमाणावर बोगस भरती झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या भरतीनंतर मागील तीन वर्षांपासून अनधिकृतपणे या कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जात असल्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा बोजा पडला आहे.
ही माहिती अचलपूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कडू यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून उघड केली. ‘अमरावती विभागातील एकाही कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाला शासनाची मान्यता नाही. मात्र २०२१ मध्ये रत्नागिरी येथून अमरावतीत नियुक्त झालेले तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक शिवलिंग पटवे यांनी महाविद्यालयांकडून आर्थिक लाभ घेऊन या पदासाठी बेकायदेशीर मान्यता दिली,” असा आरोप कडू यांनी केला.
Nashik Honey Trap : वेळ आल्यास, नाशिक हनी ट्रॅप’ची सीडी तिकीट लावून दाखवू !
या प्रक्रियेला बळ देताना माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे तत्कालीन विभागीय अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना ‘शालार्थ आयडी’ दिले. त्यानंतर अमरावती वगळता अकोला, वाशिम, बुलडाणा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांतील माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वेतन पथकाच्या माध्यमातून पगार वाटप सुरू केले.
“अमरावती जिल्ह्यात या पदावर नियुक्त झालेले कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही. कारण स्थानिक वेतन पथकाने या पदाला शासन मान्यता नसल्याचे स्पष्ट करून पगार अडवले. मग इतर चार जिल्ह्यांमध्ये कोणत्या आधारे वेतन सुरू केले गेले? याच संशयातून संपूर्ण प्रकरण उजेडात आले,” असेही कडू यांनी स्पष्ट केले.
नागपूर विभागात शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष असलेल्या चिंतामण वंजारी यांच्यावर शालार्थ आयडी घोटाळ्याप्रकरणी पोलिसांनी कारवाई केली आहे. त्यांच्या स्वाक्षरीचे आयडी अमरावती विभागातही वापरण्यात आले असून, पटवे यांनी दिलेल्या मान्यतेसह हे घोटाळे परस्परसंवादी असल्याचे दिसून येते, अशी माहितीही कडू यांनी दिली.
“अमरावतीच्या उपसंचालकपदाची जबाबदारी नागपूर किंवा औरंगाबाद विभागातून दिली जाणे अपेक्षित असताना रत्नागिरी येथून थेट पटवे यांची नियुक्ती कशी झाली? त्यांना हा घोटाळा करण्यासाठीच पाठवण्यात आले का?,” असा सवालही कडू यांनी उपस्थित केला आहे.
Harshvardhan Sapkal : जे पेरले तेच उगवले; विरोधकांच्या अंगावर सोडण्यासाठी भाजपने गुंड, मवाली पोसले.
या प्रकरणावर शिक्षण विभागातील अधिकारी बोलण्यास टाळाटाळ करत असले, तरी ६ मे २०२५ रोजी शिक्षण उपसंचालक निलीमा टाके यांनी अकोला, वाशिम, यवतमाळ आणि बुलडाणा जिल्ह्यांतील माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या चौकशी अहवालाची उत्सुकतेने प्रतीक्षा आहे.
