‘Show cause’ notices issued to 17 directors of the Market Committee : सभापतींचाही समावेश; ४४ लाखांच्या निविदांवरून वाद
Amravati दोनच दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे रँकिंग जाहीर केले. यात अमरावती बाजार समितीचा पहिल्या दहामध्ये तर समावेश नाहीच. पण आता ४४ लाखांच्या निविदांवरून नवा वाद बाजार समितीत निर्माण झाला आहे. बाजार समितीच्या व्यवस्थापनावरील आरोपांमुळे सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
४४ लाख रुपयांच्या विद्युत ई-निविदा, स्वच्छता कंत्राट तसेच पुनर्नियुक्त्यांचे हे प्रकरण आहे. जिल्हा उपनिबंधक शंकर कुंभार यांनी अमरावती बाजार समितीचे सभापती हरीश मोरे यांच्यासह एकूण १७ संचालकांना महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री अधिनियमाच्या कलम ४५(१) अंतर्गत ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे.
या प्रकरणी शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रकाश साबळे, सचिव शेखर औगड, उपाध्यक्ष उमेश महिंगे व कोषाध्यक्ष राहुल तायडे यांनी शासन, प्रशासन व लोकप्रतिनिधींकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यानंतर चौकशी अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालात ई-निविदा व साफसफाई कंत्राटामध्ये नियमबाह्य बाबी झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. चौकशी अधिकारी सचिन पतिंगे व सुशील ठोके यांनी दिलेल्या अभिप्रायात आर्थिक गैरव्यवहाराच्या शंका अधोरेखित केल्या आहेत.
Devendra Fadanvis : आणखी एका विशेष विमानाची व्यवस्था, सायंकाळपर्यंत १८३ पर्यटक मुंबईत येणार !
या अहवालानंतर बाजार समितीला स्थगिती मिळाली होती. मात्र, १३ मार्च रोजी पणन संचालकांनी ती स्थगिती रद्द केली. त्यानंतर २१ मार्च रोजी जिल्हा उपनिबंधकांनी खुलासा मागवला. बाजार समितीने सादर केलेला खुलासा समाधानकारक नसल्याने आता अधिकृतपणे ‘शो कॉज’ नोटीस बजावण्यात आली आहे.
जिल्हा उपनिबंधकांनी बजावलेल्या नोटीसमधील अनुषंगाने सर्व संचालकांना ६ मेपर्यंत आपला लेखी खुलासा सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतर या प्रकरणावर सुनावणी होणार असून, दोषी आढळल्यास संबंधित संचालकांना पदावरून दूर करण्यात येऊ शकते. तसेच बाजार समितीच्या नुकसानाची भरपाईसुद्धा संबंधितांकडून वसूल केली जाऊ शकते, अशी माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली.
MLA Harish Pimple : आमदाराला शिविगाळ, पोलीस निरीक्षक निलंबित
सर्व कामे नियमानुसारच झाली आहेत. आम्ही आमचा लेखी खुलासा आधीच सादर केला आहे. मात्र तो विचारात न घेता ही नोटीस देण्यात आली आहे. सहकार अधिकारी राजकीय दबावाखाली काम करत आहेत. आम्हीदेखील कायदेशीर मार्गाने उत्तर देऊ, असे सभापती हरीश मोरे यांनी सांगितले.
