The ruling and opposition parties questioned ministers on same issue : आरोग्य मंत्र्यांवर तुटून पटले आमदार, सभापतींचा हस्तक्षेप
Akola अकोला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सर्वोपचार रुग्णालयासाठी (जीएमसी) मंजूर झालेला एमआरआय मशीन खरेदीचा निधी परत गेल्याने हा मुद्दा विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गाजला. या संदर्भात जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी या मागणीसाठी सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील आमदार आक्रमक झाले. दोन्ही बाजुचे आमदार आरोग्य मंत्र्यांवर तुटून पडल्याने, सत्ताधारी कोण आणि विरोधक कोण, असा प्रश्न काहीवेळ पडला होता.
निधी परत जाण्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी. तातडीने एमआरआय मशीन खरेदी करून कार्यान्वित करण्यात यावी. अशी मागणी पश्चिम अकोला विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार साजिद खान पठाण Sajid Khan Pathan आणि भाजपचे मूर्तिजापूरचे आमदार हरीश पिंपळे Harish Pimple यांनी अधिवेशनात केली. यावेळी दोन्ही आमदारांनी मंत्र्यांना धारेवर धरले. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधक कोण हेच कळत नव्हते. अखेर या प्रश्नावर सभापतींना हस्तक्षेप करावा लागला.
आमदार साजिद खान पठाण यांनी शासकीय वैद्यकीय व्यवस्थेतील ढिसाळ कारभारामुळे सामान्य नागरिकांचे हाल होत असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. २०१७ मध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने ३ टेस्ला एमआरआय मशीन खरेदीसाठी प्रस्ताव पाठविला होता. १० कोटी ९० लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, आठ वर्षे उलटली तरी मशीन खरेदी का झाली नाही? निधी परत गेला, त्याला जबाबदार कोण? एमआरआय मशीन नसल्याने रुग्णांचे नुकसान झाले, त्याची जबाबदारी कोणाची? असे काही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.
या मुद्द्यावर आरोग्य मंत्र्यांनी Health Minister of Maharashtra “निधी परत जाण्यास कोणी एक घटक जबाबदार नाही” असे उत्तर दिले. यावर विरोधी पक्षनेते आमदार विजय वडेट्टीवार Vijay Vadettiwar यांनीही अधिक चौकशीसाठी उपप्रश्न विचारले. विरोधकांसोबतच सत्ताधारी पक्षाचे सदस्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे विधिमंडळ अध्यक्ष राहुल नार्वेकर Rahul Narvekar यांनी स्वतः हस्तक्षेप केला.
Shivsena Uddhav Thackeray : पक्षाचा रंग उतरतोय, पण होळीचा चढणार!
अधिवेशन संपण्यापूर्वी अकोला शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय आणि राज्यातील अन्य शासकीय रुग्णालयांतील समस्यांचे निराकरण करण्याचे निर्देश दिले. हा मुद्दा गोरगरीब रुग्णांच्या आरोग्य सेवेशी संबंधित असल्याने सरकारने तातडीने उपाययोजना करावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
