Former MLA sentenced to three months in prison for assaulting government official : मुंबई सत्र न्यायालयाचा निर्णय; दंड व शिक्षेला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
Amravati सात वर्षांपूर्वी सरकारी अधिकाऱ्याला मारहाण करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी माजी आमदार बच्चू कडू यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने मंगळवारी दोषी ठरवत तीन महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. तसेच त्यांना १० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. मात्र, उच्च न्यायालयात अपील दाखल करेपर्यंत शिक्षेला स्थगिती देत त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नवंदर यांनी निर्णय देताना स्पष्ट केले की, “आमदार असल्याने कोणालाही सरकारी अधिकाऱ्याला मारहाण करण्याचे लायसन्स मिळत नाही.” न्यायालयाने कडू यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५३ (सरकारी कर्मचाऱ्याला कर्तव्यापासून रोखण्यासाठी हल्ला किंवा बळाचा वापर) आणि कलम ५०६ (धमकी देणे) अंतर्गत दोषी ठरवले. तथापि, अपमानजनक भाषा वापरल्याच्या आरोपातून त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.
Ravindra Chavhan : काँग्रेसच्या प्रदेश सचिवासह शेकडो भाजपमध्ये
निर्णयामध्ये न्यायालयाने नमूद केले की, सरकार किंवा त्यांच्या विभागांबाबत, तसेच सरकारी नोकर भरती प्रक्रियेबाबत काही तक्रारी असू शकतात. मात्र, त्याचा अर्थ असा नाही की लोकप्रतिनिधींनी संबंधित अधिकाऱ्याला मारहाण करावी, धमकी द्यावी किंवा त्यांच्या कामात अडथळा आणावा. अशा प्रकारच्या कृतींना कायद्याने मुभा नाही.
ही घटना २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी घडली होती. राज्य सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे तत्कालीन संचालक व आयएएस अधिकारी प्रदीप पी. यांनी मंत्रालयात दाखल केलेल्या तक्रारीत नमूद केले की, ते आपल्या कार्यालयात उप-सचिव प्रदीप चंद्रन यांच्यासोबत चर्चा करत असताना, तत्कालीन आमदार बच्चू कडू सात-आठ साथीदारांसह तेथे आले.
कडू यांनी “महापरीक्षा पोर्टल”शी संबंधित तक्रारींवर त्वरित अहवाल देण्याची मागणी केली. अधिकाऱ्यांनी नुकताच पदभार स्वीकारल्याचे सांगून अहवाल मागविण्यात आल्याची व लवकरच उत्तर दिले जाईल अशी माहिती दिली. मात्र, उत्तरावर नाराजी व्यक्त करत कडू यांनी अधिकाऱ्याला शिवीगाळ केली आणि मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी टेबलवरील आयपॅड उचलून मारण्याचा इशारा दिला आणि “दोन दिवसांत उत्तर मिळाले नाही, तर परिणाम भोगावे लागतील” अशी धमकी दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
Local Body Elections : जिल्हा परिषदेच्या तीन गटांच्या प्रभाग रचनेत बदल; विभागीय आयुक्तांचा आदेश
निर्णयानंतर कडू यांनी त्वरित उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले असून, शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यामुळे त्यांची सुटका करण्यात आली आहे. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी सर्वांचे लक्ष आता उच्च न्यायालयाकडे लागले आहे.
