Protest suspended after written assurance from Chandrashekhar Bawankule : १९ मागण्यांवर कार्यवाही करण्याची सरकारची तयारी; भगतसिंग स्टाईल आंदोलनाचाही इशारा
Amravati राज्यमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य शासनाच्या वतीने दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी आपले अन्नत्याग आंदोलन स्थगित केले आहे.
या संदर्भातील महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी बच्चू कडू यांची भेट घेतली होती. या भेटीत झालेल्या चर्चेनंतर राज्य शासन शेतकरी कर्जमाफी, दिव्यांगांचे मानधन वाढवणे आदी एकूण १९ प्रश्नांवर कार्यवाही करण्यास तयार झाल्याने आंदोलन स्थगित केले असलेल्याचे बच्चू कडू यांनी सांगितले.
या संदर्भात बोलताना बच्चू कडू म्हणाले, “हे आंदोलन स्थगित केले असले तरी संपविले नाही. राज्य शासनाने २ ऑक्टोबरपूर्वी शेतकरी कर्जमाफी संदर्भातील निर्णय घेतला नाही तर भगतसिंग स्टाईलने मंत्रालयात शिरून आंदोलन केले जाईल.” असादेखील इशारा त्यांनी दिला. २ ऑक्टोंबर पर्यंत उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल घेऊन कर्जमाफीची घोषणा राज्य सरकार करेल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
शुक्रवारी या आंदोलनाच्या संदर्भात बावनकुळे यांच्या सोबत झालेल्या चर्चेतून कोणताही तोडगा निघाला नव्हता. शनिवारी मंत्री उदय सामंत आणि आमदार अमोल मिटकरी यांनी बच्चू कडू यांची भेट घेऊन राज्य शासनातर्फे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेले पत्र त्यांना सोपविले. या लेखी आश्वासनानंतर बच्चू कडू यांनी आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या दरम्यान बच्चू कडू यांची शारीरिक अस्वास्थ्य अधिक बिघडल्याने जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी तहसीलदारांना पत्र पाठवून त्यांना तातडीने आयसीयूमध्ये दाखल करण्याची शिफारस केली होती. आंदोलन स्थगित झाल्यानंतर त्यांना उपचाराकरिता रुग्णालयात दाखल केले असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळाली आहे. या आंदोलनाच्या यशस्वीतेमुळे प्रहारचे कार्यकर्ते आनंद व्यक्त करत आहे.
Anil Deshmukh : ‘दाभडी’तील ‘चाय पे चर्चा’ कुठे गेली? मोदींना करवून दिली आठवण !
शेतकरी कर्जमाफीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार
राज्यमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य शासनाच्या वतीने शेतकरी कर्जमाफीचे प्रश्न मार्गी लावत असलेल्या कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या संदर्भातील आदेश त्यांनी राज्य मंत्री व माजी आमदार बच्चू कडू यांनी केलेल्या निवेदनास अनुसरून दिले आहेत. शेतकरी कर्जमाफी संदर्भातील आदेशांनुसार १५ दिवसांच्या आत उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येईल. यात बच्चू कडू यांचाही सहभाग राहणार आहे. ही समिती शेतकरी कर्जमाफीचे आदेश व थकीत असलेल्या शेतकरी कर्जाची वसुली स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेईल. त्याचप्रमाणे नवीन कर्ज वाटपाचा मार्ग मोकळा करण्‍याकरिता योग्य पावले उचलल्या जातील असं आदेश पत्राद्वारा सूचित केले आहे.
